नवी दिल्ली : सरकार बदलले पण पंतप्रधान कार्यालयात(पीएमओ) मात्र जणू काही काहीच बदलले नाही़ माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत केलेल्या एका अर्जाला पीएमओने तेच उत्तर दिले आहे, जे गतवर्षी दिले होत़े
विशेष म्हणजे यानिमित्ताने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयावर जोरदार टीका केली होती़ संपुआ सरकार एकीकडे माहिती अधिकार कायद्याचे श्रेय लाटत आहे तर दुसरीकडे पंतप्रधान कार्यालय माहिती देण्यास नकार देत आहे, असे मोदींनी म्हटले होत़े आता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल़े यानंतर यावर्षी 19 मे रोजी बत्र यांनी पुन्हा एकदा हाच प्रश्न पंतप्रधान कार्यालयास केला़ मात्र याहीवेळी पंतप्रधान कार्यालयाने कोमोडोर बत्र यांना एक वर्षापूर्वीची तीच सबब पुढे करीत माहिती नाकारली़
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अजर्दाराला तो माहिती का मागत आहे, हे सांगणो गरजेचे नाही़ केवळ संबंधित कायद्याच्या गोपनीयतेच्या तरतुदींच्या आधारावर एखाद्या अजर्दाराला माहिती नाकारली जाऊ शकत़े असे असतानाही बत्र यांना एकदा नव्हे तर दोनदा माहिती नाकारण्यात आली़ जुने जाऊन नवे सरकार आले तरीही त्यांना तेच उत्तर मिळाल़े (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
च्गतवर्षी एप्रिलमध्ये सेवानिवृत्त कोमोडोर लोकेश बत्र यांनी पीएमओकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागितली होती़ पंतप्रधान कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कोणकोणत्या फाईल पाहते? असा प्रश्न बत्र यांनी केला होता़
च्मात्र पीएमओने माहिती देण्यास नकार दिला होता़ अजर्दाराने मागितलेली माहिती त्याला खासगीस्तरावर, सामाजिक स्तरावर वा राष्ट्रीय स्तरावर किती उपयोगी पडेल, याचा उल्लेख केलेला नाही़ त्यामुळे त्याला माहिती नाकारण्यात येते, अशी सबब पीएमओने पुढे केली होती़