न्यायाधीश नेमणुकीचा तिढा अखेर सुटला

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमचा वाद अखेर संपुष्टात आला आहे.

ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 15 - न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमचा वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव म्हणजे मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (MOP)ला अंतिम स्वरूप दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉलेजिअमने नॅशनल सिक्युरिटी क्लॉजला जोडण्यासंदर्भात सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत कोणताही वाद होणार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून कॉलेजिअमवरून न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात वाद सुरू आहे. केंद्र सरकार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या पात्रतेत याला सामील करून घेण्यासाठी आग्रही होते. मात्र कॉलेजिअमनं याला विरोध केला होता. मात्र कॉलेजिअमच्या समितीनं याला सहमती दर्शवली आहे. कॉलेजियममध्ये मुख्य न्यायाधीशांशिवाय न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर, न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश मदन बी लोकूर यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमनं यासाठी 7 बैठका घेतल्या आहेत आणि त्यानंतरच सर्वांच्या सहमतीनं मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (MOP)ला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. याचा फायदा डेटाबेस बनवण्याबरोबरच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत कॉलेजिअमची मदत करण्यासाठी होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये एक सचिवालय बनवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. तत्पूर्वी 12 फेब्रुवारीला मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर म्हणाले होते की, मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (MOP)ला या महिन्याच्या शेवटी मंजुरी देण्यात येईल. मुख्य न्यायाधीशांनी एकमत झाल्याचे संकेत दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलण्याचे निर्देश देण्यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर माहिती देताना मुख्य न्यायाधीश खेहर यांनी हा निर्णय दिला आहे.