ऑनलाइन लोकमत -
चंदिगड, दि. २९ - जाट समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेतही एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधेयक मंजूर करण्यात आले होते त्यानंतर मंगळवारी विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हे विधेयक मांडले गेले. त्यावेळी एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयक मंजूर करण्यात आले तेव्हा काँग्रेस आमदार सभागृहात उपस्थित नव्हते.
मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. 15 मिनिटांत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. जाट समाजाने आपली आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ३ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती आणि मागणी पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. जाटांनी गेल्या महिन्यात आरक्षणाच्या मागणीवरून हिंसक आंदोलन केले होते.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मागासवर्गीय जमातींसाठी नव्याने बनवण्यात आलेल्या बीसी-3 या श्रेणीत जाट समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. बीसी 1 आणि बीसी 2 श्रेणीअंतर्गत अगोदरच मागासवर्गीय जमातींसाठी सरकारी नोकरीत 27 टक्के आरक्षण लागू आहे
मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाट आणि अन्य चार जातींना आरक्षण देण्याच्या संदर्भातील मसुदा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. विधेयकात जाट आणि जाट शीख, रोर, बिष्णोई आणि त्यागी या अन्य चार जातींच्या लोकांनाही आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. या सर्व पाचही जातींसाठी मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये नवे वर्गीकरण तयार करण्यात आले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
Chandigarh: Jat leaders celebrate with Haryana CM ML Khattar after Jat Quota Bill passed in State Assembly pic.twitter.com/Sr7Im6LwkF— ANI (@ANI_news) March 29, 2016