जीएसटीसाठी जेटलींची ‘वॉर रूम’

वस्तू व सेवा कराच्या दैनंदिन अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयात खास ‘वॉर रुम’ स्थापन करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घेतला

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या दैनंदिन अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयात खास ‘वॉर रुम’ स्थापन करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घेतला आहे. या वॉररुममध्ये महसूल आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क बोर्डाचे वरिष्ठ अधिकारी असतील. गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत वॉर रुमची आवश्यकता समोर आली. त्यानंतर तिच्या स्थापनेचा निर्णय झाला. या बैठकीला इन्फोसिसचे सीईओ विशाल शिक्का यांचीही उपस्थिती होती. गेल्या बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका आढावा बैठकीत जीएसटी कुठल्याही परिस्थितीत १ एप्रिलपासून लागू झाला पाहिजे, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील अनेक अडथळ््यांवर चर्चा झाली. त्यातील एक बाब तंत्रज्ञानविषयक होती. जीएसटीचा सगळा कारभार आॅनलाईन असणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे काम इन्फोसिसला देण्यात आले आहे. त्यानंतर पुढील पाच वर्षे देखभालीचे कामही कंपनीकडेच सोपविण्यात आले आहे. राज्यांना जोडणाऱ्या या सॉफ्टवेअरची चाचणीच अजून झालेली नाही. देशातील २२ राज्यांचे सॉफ्टवेअरही इन्फोसिसच विकसित करीत आहे. मात्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांसारखी काही राज्ये आपले सॉफ्टवेअर स्वत:च विकसित करीत आहेत. दोन सॉफ्टवेअर एकमेकांसोबत जोडले जातात काय? जोडणीनंतर ते योग्य प्रकारे काम करतील का? इ. प्रश्नांची उत्तरे चाचणीनंतरच मिळू शकतील. जोडणीत काही दोष असल्यास त्यावर उपाय शोधावे लागतील. जीएसटीचे दर ठरलेले नसल्यामुळे सॉफ्टवेअरला अंतिम रुप देता येत नाही, हीही यातील एक अडचण आहे. जीएसटीमध्ये आपली भूमिका नेमकी काय असणार आहे, याबाबत महसुली अधिकाऱ्यांत संभ्रम आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>पहिली बैठक आजनवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची पहिली बैठक गुरुवारी होत आहे. ही बैठक दोन दिवस चालणार आहे. जीएसटीचा दर किती असावा, तसेच जीएसटीच्या कक्षेबाहेर कोणत्या वस्तू असाव्यात यावर परिषदेला निर्णय घ्यायचा आहे. १ एप्रिलपासून जीएसटी लागू करायचा असल्यामुळे परिषदेसमोर वेळ खूप कमी आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. महसूल सचिव तसेच वित्त राज्यमंत्री परिषदेचे सचिव आहेत.