नवी दिल्ली - ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणात भारताला मोठा झटका मिळाला आहे. इटलीतील मिलान कोर्टानं सोमवारी ऑगस्टा वेस्टलँड आणि फिनमेकॅनिका कंपनीचे माजी प्रमुख गिसेपी ओरसी, बिचोलिए क्रिश्चियन मिशेल, ऑगस्टा वेस्टलँडचे माजी उच्चाधिकारी गियूसेपे ओरसी आणि ब्रुनो स्पेगनोलिनी यांच्यासहीत सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवलं आहे. यातील जुसपे ओरसी आणि ब्रूनो हे प्रमुख आरोपी असल्याचे बोलले जात आहे. पुराव्यांअभावी कोर्टाकडून आरोपींना निर्दोष ठरवण्यात आले आहे.
या व्यवहारात फिनमेकनिका कंपनीचे माजी प्रमुख गिसेपी ओरसी यांच्यावर लाच दिल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. इटलीतील वृत्तसंस्था ANSAनं दिलेल्या माहितीनुसार, व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर करारामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचंह सिद्ध व्हावं यासाठी लागणारे ठोस असे पुरावे नाहीत, असे कोर्टानं सांगितलं. या व्यवहारामुळे भारताला नुकसान झाल्याचेही इटलीच्या कोर्टानं फेटाळलं आहे. मात्र दुसरीकडे, ऑगस्ट वेस्टलँड हेलिकॉप्टर करारामुळे नुकसान झाल्याचा आरोप भारताकडून करण्यात आला होता. इटलीतील कोर्टाचा हा निर्णय भारताला मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, याप्रकरणी भारतातही खटला सुरू आहे.
ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळाप्रकरणी मिलान कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सीबीआयचा खटला कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी सीबीआयची माजी वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी यांच्यासहीत अनेक आरोपींविरोधात चौकशी सुरू आहे.
दरम्यान, याप्रकरणातील आरोपी व भारतीय वायुसेनेचे माजी प्रमुख एस.पी. त्यागी मिलान कोर्टाच्या या निर्णयाचा दाखला देत स्वतःचा फायदा करुन घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शिवाय, काँग्रेसदेखील आगामी काळात सत्ताधारी भाजपावर हल्लाबोल करु चढवू शकते. 2 जी घोटाळानंतर व्हीव्हीआयपी ऑगस्ट वेस्टलँड हेलिकॉप्टर प्रकरणातही कोर्टानं ठोस पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे. हे दोन्ही घोटाळे यूपीए सरकारच्या काळात झाले होते.
काय आहे ऑगस्टा हेलिकॉप्टर घोटाळा?भारताने इटलीच्या सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपनीकडून ‘एडब्ल्यू 101’ प्रकारातील 12 हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार 2010 साली केला. हा करार 3,546 कोटी रुपयांचा होता. त्यातील 8 हेलिकॉप्टर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी तर 4 अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती.पूर्वीची रशियन एमआय-8 ही होलिकॉप्टर आता कालबाह्य ठरू लागल्याने ती बदलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. 1999 साली प्रथम ही मागणी झाली. 2005 साली त्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या. या पहिल्या निविदांमध्ये 6000 मीटर उंचीवर काम करू शकतील अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. उंचीची (सव्र्हिस सीलिंग) ही अट संरक्षण मंत्रालयाने 2006 साली शिथिल करून 4500 मीटरवर आणली. त्यामुळे या स्पर्धेतील अमेरिकेच्या सिकोस्र्की कंपनीच्या ‘एस-92 सुपरहॉक’ हेलिकॉप्टरची संधी हुकली असे म्हटले जाते. निवडीसाठीच्या या अटी बदलल्याने इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला आणि अटी बदलण्यात हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांचा हात असल्याचा संशय आहे.
या व्यवहारात लाचखोरी झाल्याचं 2012 मध्ये समोर आलं. घोटाळ्याच्या गदारोळानंतर 2013 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए के अँटोनी यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचं कबूल करत, हा सौदाच रद्द केला होता. फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना सुमारे 423 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी सुरू केली. सीबीआयने मार्च 2013 मध्ये 18 संशयितांविरोधात एफआयआर दाखल केली. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टअंतर्गत तपास सुरू केला.
भारताने 1 जानेवारी 2014 रोजी हा करार रद्द केला. तोपर्यंत करारातील 3 हेलिकॉप्टर भारताला मिळाली होती. करार रद्द होईपर्यंत भारताने कंपनीला 1620 कोटी रुपये दिले होते आणि जानेवारी 2014 मध्ये भारतीय बँकांमध्ये हमी म्हणून ठेवलेले 250 कोटी रुपये परत घेतले होते.इटलीच्या 'फिनमेक्कनिका' कंपनीने 12 ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरच्या सौद्यापोटी माजी वायुसेना प्रमुख एस. पी. त्यागी यांच्यासह त्यांच्या तीन नातेवाईंकाना लाच दिल्याचा आरोप आहे.