परवानगीशिवाय इंचही जागा देणार नाही

राजू शे˜ी : चाकण औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक ५ भूसंपादन
राजगुरुनगर : चाकण येथील औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्र. ५ साठी चाकणजवळच्या ६ गावांच्या जमिनी घेण्याऐवजी सेझ प्रकल्पातील सेझबाधितांच्या परताव्याच्या जमिनी आणि सेझच्या अविकसित जमिनी एमआयडीसीसाठी आजच्या दराने घ्याव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शे˜ी यांनी केली आहे.
पाचव्या टप्प्यासाठी सध्याच्या प्रस्तावित जमिनी बागायती आहेत. त्यातील एक इंचही जमीन शेतकर्‍यांच्या परवानगीशिवाय घेऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पाचव्या औद्योगिक टप्प्यासाठी जमिनी संपादित करण्याच्या प्रक्रियेला नवीनच आव्हान मिळाले आहे. खेडच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उतरली आहे.
चाकण एमआयडीसीच्या पाचव्या टप्प्यासाठी चाकण, गोनवडी, रोहकल, आंबेठाण, बिरदवडी आणि वाकी खुर्द या ६ गावांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी शेतकर्‍यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. खेड तालुका आधीच प्रकल्पग्रस्त तालुका झाला आहे. जवळपास ८ हजार एकर जमिनी संपादित झाल्या आहेत. शेती गेल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. त्यात या नव्या भूसंपादनाची भर पडणार आहे. या बहुतेक जमिनी बागायती आहेत, त्या घेण्याचा अ˜हास सरकारने करू नये, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.
हजारो एकर जमीन संपादित केली आणि हजारो एकरांवर शिक्के मारून ठेवल्यामुळे शेतकरी जमिनीचा मुक्त वापर करू शकत नाही. याआधी मरकळ-धानोरे, निघोजे-कुरुळी, चाकण-खराबवाडी, शिंदे-वासुली या प˜्यांमध्ये एमआयडीसीने हजारो एकर बागायत जमिनी संपादित केल्या आहेत. विमानतळाकरिता प्रस्तावित आणि भामा आसखेड धरणाच्या कालव्यांसाठी व लाभक्षेत्रासाठी राखून ठेवलेल्या म्हणून ज्या जमिनीवर १३ वर्षांपासून शिक्के मारून ठेवले आणि शेतकर्‍यांना विकासापासून वंचित ठेवले; त्याच जमिनी आता एमआयडीसीकरिता घेण्यास निघाले आहेत. मात्र, शेतकरी संघटना सर्वच प्रकल्प बाधितांच्या पाठीशी ठाम उभी राहणार आहे. त्यासाठी मोठे जनआंदोलन खेड तालुक्यात उभे केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
चौकट
सेझची जमीन घ्यावी; बागायती जमिनी घेण्याचा अ˜हास का?
शासनाला एमआयडीसीसाठी जमीन पाहिजे असेल, तर सेझची घ्यावी. कारण, सेझ रद्द झाला आहे. तसेच, सेझमध्ये जो विकसित जमिनीचा परतावा शेतकर्‍यांना मिळणार होता, तो न देता केडीएल कंपनी शेतकर्‍यांची फसवणूक करून काढण्यात आली. म्हणून केडीएल कंपनीची १८० हेक्टर आणि सेझमध्ये विकसित झालेले भूखंड सोडून उर्वरित जमीन एमआयडीसीसाठी घेण्यात यावी. या जमिनीचा मोबदला शेतकर्‍यांना आजच्या बाजारभावाने देण्यात यावा. ही जमीन देण्याची शेतकर्‍यांची तयारी आहे आणि तसे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री व पालकमंत्र्यांना चर्चेदरम्यान सांगितले आहे. तरी बागायती जमिनी घेण्याची उत्सुकता का, असा सवाल शे˜ी यांनी दिलेल्या निवेदनात केला आहे.