ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १० - पोर्नोग्राफी किंवा अश्लील सिनेमे दाखवणा-या वेबसाईट्सवर सरसकट बंदी घालता येणार नाही अशी कबुली केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. पॉर्न साईट्सवर केंद्र सरकारने गुपचूर बंदी घातल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात विरोधी सूर व्यक्त झाला होता. त्यानंतर सरकारने केवळ मुलांचा समावेश असलेल्या पॉर्न साईट्सना बंदी असल्याचा खुलासा केला.
या संदर्भात दाखल करण्यात येणा-या याचिकेवर सोमवारी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येणार नसल्याचे सांगत बंद खोलीमध्ये सज्ञान नागरिकांनी इंटरनेटवर काय बघावे हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न असून त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही हे सांगतानाच आम्ही प्रत्येकाच्या बेडरूममध्ये उपस्थित राहू शकत नाही अशा शब्दांत भारताच्या अॅटर्नी जनरलनी पॉर्न बंदीस असमर्थता दर्शवली आहे. यामुळे पॉर्न साईट्स पुन्हा पहिल्यासारख्या उपलब्ध असतील असा दिलासा आंबटशौकिनांना मिळालेला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या या खुलाशानंतर सुनावणीला तीन महिन्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.