‘पॅन’ला ‘आधार’ जोडणे आवश्यक

पॅन कार्ड काढणे आणि आयकर विवरणपत्र दाखल करणे यासाठी आधार अनिवार्य करणाऱ्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : पॅन कार्ड काढणे आणि आयकर विवरणपत्र दाखल करणे यासाठी आधार अनिवार्य करणाऱ्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीस सर्वोच्च न्यालयाने वैध ठरविले आहे. तथापि, आधारमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होतो का, या मुद्द्याचा निर्णय घटनापीठाकडून येईपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. आयकर कायद्यात कलम ‘१३९ अअ’ची तरतूद करण्याचा संसदेला हक्क असल्याचे मान्य करून ही तरतूद न्यायालयाने वैध ठरविली. त्याचबरोबर न्यायालयाने म्हटले की, आधार योजनेमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होतो का, तसेच ही योजना मानवी सन्मानास हानी पोहोचवते का, या मुद्द्यांचा निर्णय घटनापीठ करील.आधार योजनेतील व्यक्तिगत माहिती फुटण्याच्या धोक्याबाबतही घटनापीठच निर्णय घेईल. आधारशी संबंधित लोकांची माहिती फुटू नये यासाठी सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.न्यायालयाने म्हटले की, वैयक्तिक गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर घटनापीठाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत आधार क्रमांकाशिवाय दाखल करण्यात आलेली प्राप्तिकर विवरणपत्रे अवैध मानली जाणार नाहीत. नव्या कायद्याला आंशिक स्थगिती दिल्यामुळे आधीचे आर्थिक व्यवहारही अवैध ठरणार नाहीत. २0१७च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत करण्यात आलेल्या वित्त कायद्यान्वये प्राप्तिकर कायद्यात १३९ अअ या कलमाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार १ जुलैपासून प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना तसेच पॅन क्रमांक मिळविताना आधार क्रमांक जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तरतुदीला साम्यवादी नेते बिनय विश्वम यांच्यासह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २0१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने आधार बंधनकारक नसून ऐच्छिक असल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाचा सरकार अनादर करीत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.स्टेट बँकेत नोकरीसाठी आधार बंधनकारक-स्टेट बँक आॅफ इंडियाने कर्मचारी भरतीच्या प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करणार आहे. बँकेतील पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवारांना आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. बँकेने याची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार, ती येत्या १ जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँकेच्या एका परिपत्रकात याचा उल्लेख आहे. जम्मू-काश्मीर, मेघालय आणि आसाम या तीन राज्यांत मात्र याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. त्या राज्यांमधील उमेदवारांकडून अर्ज मागविताना बँकेतर्फे त्यांच्याकडून अन्य अटी घालण्यात येतील वा अन्य पुरावे मागण्यात येतील.भरती परीक्षेत हजारो उमेदवार बसतात. त्यांची ओळख पटवणे अवघड असते. अनेकदा अन्य पुरावे वा ओळखपत्रे बनावट असू शकतात. त्यामुळे अर्ज करताना त्यावर आधार कार्ड क्रमांक असणे आणि सोबत आधार कार्डाची छायाप्रत जोडणे सक्तीचे केले जाईल. स्टेट बँकेमध्ये प्रोबेशनरी आॅफिसर या पदासाठी सातत्याने भरती होत असते. मार्केटिंग व मॅनेजमेंट विभागात नियमितपणे भरती आणि त्यासाठी परीक्षा ही प्रक्रिया सुरू असते.