नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरविणे महत्त्वाचे आहे. येथे निर्दोष ठरविण्यात आल्यास त्यावर एकदाच आणि कायमचे शिक्कामोर्तब होईल, असे स्पष्ट करीत न्या. जे.एस. खेहार आणि सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सलमान खान याला २००२ च्या ‘हिट अ‍ॅन्ड रन प्रकरणी’ नोटीस बजावली.उच्च न्यायालयाने दोन मुद्यांवर चूक करीत सलमानची निर्दोष मुक्तता केली असल्याचे अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडताना नमूद केले. मुंबईत २००२ साली सलमानच्या कारखाली पदपथावरील एक जण चिरडून ठार झाला होता. न्या. जे.एस. खेहार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर नोटीस जारी करीत सलमानला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. सलमानच्या वकिलांनी उत्तरासाठी सहा आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. सत्र न्यायालयाने सलमानला पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला निर्दोष ठरविले. महाराष्ट्र सरकार आणि पीडित कुटुंबाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पुरावे नाहीत- सिब्बल...सलमानला कनिष्ठ न्यायालयाने केवळ एका साक्षीच्या आधारावर दोषी ठरविले होते. त्यावर अवलंबून राहता येत नाही, सलमान कार चालवत असल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. सिब्बल यांनी केवळ एका साक्षीदाराचा उल्लेख केला असला तरी घटनेवेळी अनेक साक्षीदार होते. त्यांनी सलमानला चालकाच्या सीटवर बघितले होते, असे रोहतगी म्हणाले. (वृत्तसंस्था)