नवी दिल्ली : बळजबरीने धर्मांतर करण्याच्या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात उत्तर द्यावे, या मागणीवर विरोधी पक्ष कायम राहिल्यामुळे गुरुवारी लागोपाठ चौथ्या दिवशी राज्यसभेचे कामकाज ठप्प पडले. आपण चर्चा करण्यास तयार आहोत. मात्र उत्तर संबंधित मंत्रीच देणार, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे धर्मांतर मुद्यावरून निर्माण झालेली कोंडी फुटू शकली नाही.सभागृहात प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच विरोधकांनी धर्मांतर मुद्यावर चर्चा करण्याची आणि या चर्चेला पंतप्रधानांनी उत्तर देण्याची मागणी केली. यावेळी पंतप्रधान मोदी सभागृहात उपस्थित होते. या मागणीवर बोलताना सभागृहाचे नेते अरुण जेटली म्हणाले, सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. परंतु चर्चा कशाप्रकारे व्हावी आणि उत्तर कुणी द्यावे, हे विरोधी पक्ष कसे काय ठरवू शकतात? सरकारला चर्चा करण्यास कसलीही अडचण नाही. तुम्ही नियम २६७ अन्वये चर्चा करण्यास तयार असाल तर चर्चा सुरू करा.बळजबरीने करण्यात येत असलेल्या धर्मांतरामुळे देशात गंभीर समस्या निर्माण झालेली आहे, असे विरोधी पक्षांचे सदस्य म्हणाले. परंतु देश शांत आहे. काही लोक हा मुद्दा उपस्थित करून गोंधळ निर्माण करीत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे आणि कुणी कायदा मोडला असेल तर राज्य सरकारने त्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे, असे संसदीय कामकाजमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू म्हणाले.बसपा नेत्या मायावती म्हणाल्या, विरोधकांनी केलेल्या मागणीनुसार पंतप्रधानांनी उत्तर दिले पाहिजे. त्यांनी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवू नये. यादरम्यान सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)