सैैनिकांवर येणार स्वखर्चाने गणवेश खरेदी करण्याची पाळी?

दारूगोळा व इतर आवश्यक गोष्टींच्या खरेदीसाठी केंद्राने अतिरिक्त निधी न दिल्याने लष्कराने दारूगोळा कारखान्यांमधून होणाऱ्या खरेदीला मोठी कात्री लावली आहे. त्याचा फटका सैैनिकांना देण्यात येणारे गणवेश, बुटांचे जोड, टोपी, कमरपट्टा आदी गोष्टींच्या पुरवठ्यावरही होणार आहे.

नवी दिल्ली : दारूगोळा व इतर आवश्यक गोष्टींच्या खरेदीसाठी केंद्राने अतिरिक्त निधी न दिल्याने लष्कराने दारूगोळा कारखान्यांमधून होणाऱ्या खरेदीला मोठी कात्री लावली आहे. त्याचा फटका सैैनिकांना देण्यात येणारे गणवेश, बुटांचे जोड, टोपी, कमरपट्टा आदी गोष्टींच्या पुरवठ्यावरही होणार आहे. त्यामुळे सैैनिकांवर पुढील काळात कदाचित स्वत:च्या पैैशाने गणवेश खरेदी करायचीही पाळी येऊ शकेल.दहा दिवस चालणाºया अल्पमुदतीच्या युद्धासाठी आवश्यक असलेला दारूगोळा व संरक्षणविषयक अन्य सामुग्री यांचा पुरेसा साठा करण्यासाठी लष्कराने तीन योजना आखल्या आहेत. त्याकरिता हजारो कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र या योजनांसाठी केंद्र सरकार अतिरिक्त निधी द्यायला तयार नसल्याने लष्कराला आता विविध गोष्टींना कात्री लावून हे पैैसे उभारावे लागत आहेत. केंद्र सरकारने २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण खर्चासाठी केलेली तरतूदही पुरेशी नाही.लष्कराच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, आपत्कालीन परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन दारूगोळा व संरक्षणविषयक सामग्रीचा साठा करण्यावर लष्कराने याआधीच ५ हजार कोटी रुपये खर्च केले असून, यंदा आणखी ६७३९.८३ कोटी रुपयांची गरज आहे. या योजनांसाठी २१,७३९.८३ कोटी रुपये इतका एकूण खर्च येणार असून, केंद्राकडून त्यासाठी काहीही मदत मिळणार नाही. त्यामुळे दारूगोळा कारखान्यांकडून करण्यात येणाºया खरेदीत मार्चपासून ५० टक्के कपात करण्यात आली. त्याद्वारे दरवर्षी ३ हजार ५०० कोटी रुपये वाचविण्यात येतील व त्यामध्ये लष्कर स्वत:च्या पदरच्या चार हजार कोटी रुपयांची भर घालेल. अशा प्रकारे तीन वर्षात २४ हजार कोटी रुपयांची रक्कम या योजनांसाठी उभी केली जाईल.दारूगोळा बनविणार भारतीय कंपन्याउरी येथे २०१६ साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर लष्कराने आपल्याकडील दारुगोळा व शस्त्रसामुग्रीचा आढावा घेतला. दहा दिवसांच्या अल्पमुदतीच्या युद्धासाठी ४६ प्रकारचा दारूगोळा, रणगाडे, लष्करी वाहनांचे सुटे भाग यांचा पुरेसा साठा करणे आवश्यक असल्याचे या आढाव्यातून दिसून आले. आता आठ प्रकारचा दारूगोळा भारतीय कंपन्यांकडूनच बनवून घेण्याची दहा वर्षे मुदतीची योजना केंद्राने आखली असून त्यावर दरवर्षी १७०० कोटी रुपये खर्च केले जातील.