नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाºयांनी समाजमाध्यमे व इंटरनेटचा कसा वापर करावा यासंदर्भात केंद्र सरकारने पहिलेवहिले धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार कार्यालयीन कामासाठी सरकारने कर्मचाºयांना दिलेले मोबाईल, संगणक यांचा समाजमाध्यमांकरिता पूर्वपरवानगी असल्याशिवाय वापर करू नये असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बजावले आहे. गोपनीय स्वरूपाच्या कागदपत्रांचे काम इंटरनेटची जोडणी असलेल्या संगणकावर न करता त्यासाठी स्टँडअलोन ही पद्धती वापरावी.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, सल्लागार, भागीदार, माहिती सेवापद्धती हाताळणारे, संचालित करणारे लोक, सरकारच्या वतीने माहिती देणारे, तिच्याशी संबंध येणारे, ती साठविणारे व त्या माहितीवर प्रक्रिया करणारे अशा सर्व कर्मचाºयांनी सरकारी अधिकृत माहिती समाजमाध्यमांवर झळकवू नये. नव्या धोरणानुसार सरकारी गोपनीय माहिती गुगल ड्राइव्ह, ड्रॉपबॉक्स, आयक्लाऊड आदी खासगी वेबसाईटवर टाकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही माहिती उघड करणाºयावर कारवाई करण्यात येईल. कर्मचाºयांनी गोपनीय माहिती ही ई-मेलने पाठवू नये. तसेच शासकीय कामकाजासाठीचे अधिकृत ई-मेल वापरताना सार्वजनिक वाय-फाय सेवेचा वापर टाळावा.
२०२०पर्यंत देशात ७३ कोटी इंटरनेटधारकनीती आयोगाने केलेल्या पाहणीनुसार २०२० सालापर्यंत भारतात इंटरनेटधारकांची संख्या ७३ कोटी होईल. त्यातील ७५ टक्के जण ग्रामीण भागातील असणार आहेत व नव्यानेच इंटरनेटचा वापर करतील. देशामध्ये आगामी दोन वर्षांत १७.३ कोटी आॅनलाईन शॉपर असतील. प्रवास व ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होणाºया उलाढालीत अनुक्रमे ५० टक्के व ७० टक्के वाढ होईल.