नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सृजनात्मकता, नवोन्मेष आणि उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आयपीआर) धोरणाला मंजुरी दिली. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकाराचे आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक लाभ समाजातील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचवत जागरूकता निर्माण करण्याचा त्यामागे उद्देश असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबाबत माहिती देताना सांगितले. त्यांनी या धोरणाची सात उद्दिष्ट्येही स्पष्ट केली. २०१७ पर्यंत ट्रेडमार्क नोंदणीची मुदत केवळ एक महिन्यासाठी राहील. बौद्धिक संपदेच्या प्रत्येक स्वरूपाची माहिती देतानाच त्यासंबंधी नियम आणि संस्थांमधील समन्वयाचा ताळमेळ राखण्यावर भर दिला जाईल. या धोरणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासह प्रोत्साहनासाठी कठोर आणि प्रभावी कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज राहील. धोरणांचे उल्लंघन केले जात असेल तर त्याला तोंड देण्यासाठी अंमलबजावणी व न्यायप्रणालीला बळकटी देण्याचा उद्देशही समाविष्ट असेल, असे ते म्हणाले. (वृत्तसंस्था)
बौद्धिक संपदा अधिकार धोरण मंजूर
By admin | Updated: May 14, 2016 03:14 IST