पंतप्रधान मोदींच्या पदवीची माहिती होणार खुली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी प्रकरणात केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्ली विद्यापीठाला १९७८ च्या कागदपत्रांच्या चौकशीचे

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी प्रकरणात केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्ली विद्यापीठाला १९७८ च्या कागदपत्रांच्या चौकशीचे व ती खुली करण्याचे आदेश दिले आहे. आयोगाने १९७८ साली पदवी मिळविणाऱ्यांच्या रेकॉर्डची चौकशी करायला सांगितले आहे. विद्यापीठाच्या माहिती अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती उघड करता येणार नाही, अशा स्वरूपाचे अपिल आयोगाने केले होते. आयोगाने ते फेटाळून लावले असून, विद्यापीठातून १९७८ साली बीएची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नावे, त्यांच्या वडिलांचे नाव, रोल नंबर, त्यांना परीक्षेत मिळालेले गुण, त्यांची टक्केवारी ही सर्व माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. आपण १९७८ साली दिल्ली विद्यापीठातून बीए झाल्याचे मोदी यांनी जाहीर केले आहे. त्यानंतर आम आदमी पक्षाचे समर्थक असलेले नीरज शर्मा यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत ही माहिती मागवली होती. त्यावर विद्यापीठाच्या माहिती अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, असे उत्तर त्यांना दिले होते. या प्रकरणाची आयोगापुढे सुनावणी झाली, तेव्हाही विद्यापीठातर्फे हीच भूमिका घेण्यात आली. मात्र ही माहिती दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याला बाधा येत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. यावर्षी विद्यापीठातून २ लाख विद्यार्थी बीएच्या परीक्षेला बसले आहे. ही संख्या १९७८ सालीही मोठीच होती. त्या काळात सारी माहिती डिजिटल स्वरूपात नव्हती. परिणामी ही सारी माहिती देणे अवघड आहे, अशी भूमिका विद्यापीठाने घेतली. मात्र आयोगाने ही सर्व माहिती देण्यास सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) दिल्ली विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार तरुण दास यांनी गेल्या वर्षी सांगितले होते की, आम्ही नरेंद्र मोदी यांचा संपूर्ण रेकॉर्ड तपासला आहे.  त्यातून मोदी यांची पदवी खरी असल्याचे आम्हाला आढळून आले होते. मोदी यांनी १९७८ साली पदवी परीक्षा दिली आणि १९७९ साली पदवी संपादन केली होती.