सुरेश भटेवरा, नवी दिल्लीउच्च शिक्षणात परदेशी विद्यापीठांचे भारतात आगमन हे स्वप्न नव्हे, तर वास्तव बनण्याची शक्यता दिसत आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नीती आयोग व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केलेल्या सूचनेनुसार आयोगाने आपला अहवाल पंतप्र्रधान कार्यालय व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला १६ एप्रिल रोजी सादर केला आहे. अहवालाच्या शिफारशींनुसार मनुष्यबळ मंत्रालयात हालचालींना प्रारंभही झाला आहे.परदेशी विद्यापीठांना भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्यास अनुमती देणारा प्रस्ताव, नवा नाही. या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी नरसिंह राव सरकारच्या कारकिर्दीत १९९५ साली पहिल्यांदा विधेयकही तयार झाले. मात्र त्याचा प्रवास संसदेपर्यंतही होऊ शकला नाही. विधेयकाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव दुसऱ्यांदा यूपीएच्या पहिल्या कारकिर्दीत २00५/0६ साली झाला. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच त्याला विरोध झाल्याने हे प्रकरणही बारगळले. तिसरा आणि शेवटचा प्रयत्न यूपीए सरकारने २0१0 साली परदेशी शैक्षणिक संस्था विधेयक संसदेत मांडून केला. तथापि भाजप व इतर पक्षांच्या विरोधामुळे विधेयक मंजूर झाले नाही. अखेर २0१४ साली विधेयक लॅप्स झाले. परदेशी विद्यापीठांबाबत भाजपने पूर्वीची भूमिका बदलली असून पंतप्रधानांच्या विविध परदेश वाऱ्यानंतर या विषयाला पुन्हा गती मिळाली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे नीती आयोगाने जो प्रस्ताव पाठवला, त्यात मुख्यत: परदेशी विद्यापीठांना भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्यास अनुमती देण्याची शिफारस आहे.
भारतात लवकरच परदेशी विद्यापीठांचे कँम्पस
By admin | Updated: April 19, 2016 03:22 IST