ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 14 - चीनमध्ये आजपासून सुरु होत असलेल्या दोन दिवसीय ह्यवन बेल्ट वन रोडह्ण शिखर बैठकीमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. या बैठकीसाठी उच्चस्तरीय प्रतिनिधी न पाठवण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. डइडफ हा चीन-पाकिस्तान दरम्यानच्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (CPEC) भाग असल्याने या संमेलनावर भारताकडून बहिष्कार टाकल्याची चर्चा आहे.
सीपीईसीच्या आधारे भारताने "ओबोर"वर अधिकृत राजनैतिक माध्यमातून आक्षेप घेतला असून, सर्वात तीव्र प्रतिक्रिया परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी या वर्षी जानेवारीत व्यक्त केली होती. चीन हा भारताच्या सार्वभौमत्वाबाबत संवेदनशील नसल्यामुळेच 54 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या सीपीईसी प्रकल्पाबद्दल त्याने नवी दिल्लीशी सल्लामसलत केली नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.
चीन-पाकिस्तानचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पाकिस्तानने बळकावलेल्या काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जाणार आहे. त्यामुळे चीनच्या उढएउ ला भारताने सातत्याने विरोध केला आहे. कारण या प्रकल्पात वापरण्यात येणारी जमीन पाकिस्तानने बळकवल्याचं भारताचे म्हणणं आहे. सीपीईसी हे भारताचे या परिषदेपासून दूर राहण्याचे कारण असल्याने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची त्यातील उपस्थिती वर्चस्व दर्शवणारी राहणार आहे. त्यांच्यासोबत चार मुख्यमंत्री व पाच संघराज्यमंत्री असतील.
या बैठकीमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासह २९ देशांचे व सरकारांचे प्रमुख उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे, नेपाळचे उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री कृष्णबहादूर महारा यांच्यासह बांगलादेश व मालदीवचे शिष्टमंडळ परिषदेत उपस्थित राहतील. जगातील महासत्तांपैकी अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी व ब्रिटन यांनी त्यांचा सहभाग निश्चित केला आहे. चीनच्या या संमेलनात अशिया, युरोप आणि अफ्रिकेला महामार्ग, रेल्वे मार्ग आणि जल मार्गाने जोडण्याबाबत चर्चा होणार आहे.