- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
स्टार्ट अप इंडिया या महत्वाकांक्षी योजनेत नोंदणी करणाऱ्या उद्योगांना मदत करण्याच्या भूमिकेत केंद्र सरकार आहे. या कंपन्यांच्या मार्गात सरकार कोणतेही अडथळे निर्माण करू इच्छित नाही, तथापि सरकारी आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेत या कंपन्या उत्पन्न मिळवीत असतील, तर त्यात पारदर्शकताही आवश्यक आहे. आयकर विवरणपत्रे त्यांना भरावीच लागतील, अशी माहिती वाणिज्य विभागाच्या स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.भारतात जानेवारी महिन्यात स्टार्ट अप योजना लाँच झाल्यावर त्याला नेमका किती प्रतिसाद मिळाला, याचे उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, लाँचिंगनंतर ४४00 तंत्रज्ञान स्टार्ट अप कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे आणि २0२0 पर्यंत १२ हजार तंत्रज्ञान स्टार्ट अप कंपन्यांच्या नोंदणीचे लक्ष्य आहे. आजवर ज्यांनी स्टार्ट अपची नोंदणी केली त्यातले ७0 टक्के संचालक ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. अमेरिका आणि ब्रिटननंतर भारत स्टार्ट अप कंपन्यांचा लवकरच तिसरा मोठा हब बनण्याच्या मार्गावर आहे.स्टार्ट अप योजना नव्या उद्योजकांना उत्तेजन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. मात्र योजनेसाठी करदात्यांचा पैसा खर्च होत असेल तर त्याचे उत्तरदायित्वही असले पाहिजे, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, देशातील राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून स्टार्ट अपची अधिकाधिक केंद्रे विकसित करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. १३ केंद्रे स्थापनेचा प्रस्तावसरकारने आत्तापर्यंत २५0 पेक्षा अधिक इन्क्युबेटर्सना मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांच्या सल्लागार समितीने ७ संशोधन पार्क, १६ तंत्रज्ञान व्यवसाय इनक्युबेटर्स व १३ स्टार्ट अप केंद्रे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे.