१ आॅक्टोबरपासून भारत ठप्प

देशातील टोल वसूल करण्याच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी असून, त्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करीत देशातील मालवाहतूकदारांनी १ आॅक्टोबरपासून बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे.

मुंबई : देशातील टोल वसूल करण्याच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी असून, त्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करीत देशातील मालवाहतूकदारांनी १ आॅक्टोबरपासून बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. मालवाहतूकदारांची शिखर संघटना असलेल्या आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने तसे निवेदन पंतप्रधान कार्यालयाला दिले आहे.यासंदर्भात वारंवार केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर कोणताही तोडगा निघत नसल्याने संपाचा पवित्रा घ्यावा लागल्याचे संघटनेचे उपाध्यक्ष अमृतलाल मदान यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. मदान म्हणाले, की सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा महसूल बुडवण्याचा संघटनेचा उद्देश नाही. त्यामुळेच सरकारला टोलच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाहून १० टक्के जास्त रक्कम देण्याची तयारी वाहतूकदारांनी दर्शवली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारला वर्षाच्या शेवटी मिळणारा महसूल संघटना वर्षाआधीच देण्यास तयार आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण देशातून टोलच्या माध्यमातून वर्षाला १४ हजार कोटी रुपये वसूल केले जातात, असा मदान यांचा दावा आहे. मात्र टोलनाक्यांवर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगांमुळे खर्च होणाऱ्या वेळ आणि इंधनामुळे देशाचे ८८ हजार कोटींचे नुकसान होते, असेही सरकारी आकडेवारी सांगते. परिणामी सरकारने दिलेल्या माहितीवरून देशाच्या विकासात टोलनाके मोठा अडसर ठरत असल्याचा आरोप मदान यांनी केला.अवजड वाहनांसह हलक्या चारचाकी वाहनांच्या टोलमधून मिळणारी एकहाती रक्कम वाहतूकदार संघटना भरण्यास तयार आहे. त्यामुळे सर्वच वाहनांची टोलधाडीतून मुक्तता होणार आहे. त्यामुळे सरकारने या पर्यायावर थोडासा विचार केल्यास सर्वच वाहनमालकांचा पैसा व वेळ वाचणार आहे.पैसा वसूल करण्याचा सोपा मार्गकेंद्रीय पातळीवर वाहतूक करणारे वाहतूकदार दरवर्षी केंद्रीय परवाना काढतात. त्यासाठी सरासरी १५ हजार रुपये खर्च होतो. त्यात ५० हजार रुपयांची वाढ करून टोल कर वसूल केल्यास १६ हजार कोटींचा महसूल शासनदरबारी जमा होईल. याशिवाय होणारे नुकसान डिझेलच्या भावात २ रुपये वाढ केल्यावर भरून निघेल, असाही पर्याय संघटनेने सुचवलेला आहे.टोलची पद्धत बदलाएका टोलसाठी गुंतवणूक केलेले ४०० कोटी रुपये दोन ते चार वर्षांत वसूल होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. मात्र २० ते २५ वर्षे टोलमध्ये वाढ करूनही कंत्राटदार टोल वसूल करीत असतात. शिवाय कित्येकवेळा टोलमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आलेला आहे. त्यामुळे टोल वसूल करण्याची पद्धत बदलण्याची संघटनेची मागणी आहे...तर कोट्यवधींचे नुकसानवाहतूकदारांच्या संपात लॉरी, ट्रक, टेम्पो, टँकर आणि सर्वच वाहतूक क्षेत्रातील ७५ लाख वाहने सामील होणार आहेत. त्यामुळे दुधापासून एलपीजी गॅसपर्यंतची सर्वच अत्यावश्यक सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. परिणामी देशाचे कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.