बालगुन्हेगारांची संख्या वाढतेय

विविध सामाजिक कारणांमुळे कायदे मोडणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळेच बाल सुधार गृहांमध्ये दरवर्षी अशा मुलांची गर्दी वाढत आहे.

नवी दिल्ली : विविध सामाजिक कारणांमुळे कायदे मोडणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळेच बाल सुधार गृहांमध्ये दरवर्षी अशा मुलांची गर्दी वाढत आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार प्रयत्नशील असून बाल न्याय कायदा २०१५ लागू करण्यात आला आहे.महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली. काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला त्या उत्तर देत होत्या. त्या म्हणाल्या, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार २०१२ साली गंभीर गुन्ह्यांसह विविध गुन्ह्यांत अटक झालेल्या मुलांची संख्या ३९८२२ एवढी होती. २०१३ मध्ये ती ४३,५०६ झाली. तर २०१४ साली हा आकडा ४८२३० वर पोहोचला.२०१२ मध्ये ९६७७, २०१३ ला ९५४९ व २०१४ ला ८७०० मुलांना निगराणी गृह व विशेष गृहांमध्ये पाठविण्यात आले. १५ जानेवारी २०१६ पासून बाल न्याय (बालकांची देखरेख आणि संरक्षण) कायदा २०१५ लागू करण्यात आला आहे. परंतु अद्याप राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. नव्या कायद्याच्या कलम ४१ अंतर्गत कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या मुलांसाठी असलेली गृहे व संस्थांना याचे पालन न केल्यास दंड ठोठावला जाईल. तसेच कलम ५३ नुसार या संस्थांमध्ये शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसिक आरोग्याची काळजी आदी माध्यमाने मुलांच्या पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही गांधी यांनी सांगितले.त्यांनी सांगितले की, केंद्राद्वारे प्रायोजित सर्वंकष बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१४ पासून वित्तीय मापदंडांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. सुधारगृहांमधील मुलांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यात मुलाप्रती दर महिन्याला ७५० रुपयांवरुन रु. २००० एवढी वाढ करण्यात आली.सुधारगृहांची पाहणीखा.दर्डा यांनी विचारलेल्या अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात मेनका गांधी यांनी सांगितले की, इ.स. २०१४-१५ मध्ये ओडिशातील ६, राजस्थान १४,पश्चिम बंगाल १३ आणि मध्य प्रदेशातील ८ बालगृह व संस्थांची पाहणी करण्यात आली. यादरम्यान काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. बऱ्याच सुधारगृहांमध्ये सहज पोहोचणे शक्य होत नाही. तेथे मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी होत नसून व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधा अत्यंत निम्न दर्जाच्या आहेत.