ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 12 - आधार कार्डसंबंधी तात्काळ सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ आधारवर तात्काळ सुनावणी घेईल असं सांगितलं आहे. 18 आणि 19 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. यामध्ये गोपनीयतेच्या अधिकाराचाही मुद्दा असेल. बधुवारी मुख्य न्यायाधीस जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आधारसंबंधी याचिकांची सुनावणी होईल असं स्पष्ट करण्यात आलं.
आणखी वाचा
अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल आणि ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी न्यायालयासमोर आधारसंबंधी याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली. आधार कार्ड अनेक सार्वजनिक कल्याण योजनांसाठी अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत.
Aadhar matter: SC decided to constitute a five-judge bench to hear whether there is a right to privacy or not.— ANI (@ANI_news) July 12, 2017
न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल आणि ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांच्याकडे सुनावणी करण्यासाठी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठ हवं का असं विचारलं असता दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर संमती दर्शवली.
आधार-पॅन जोडणी सरसकट बंधनकारक नाही...
पॅन क्रमांकाशी आधार क्रमांकाची जोडणी करणे सरकारने १ जुलैपासून बंधनकारक केले आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना ही जोडणी आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे पॅन कार्ड काढण्यासाठी आधार असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (सीबीडीटी) यासंबंधीची नियमावली जारी केली आहे. तथापि, पॅन-आधार जोडणी सरसकट बंधनकारक नाही. काही लोकांना यातून वगळण्यातही आले आहे. पॅन-आधार जोडणीतून सवलत देण्यात आलेले घटक पुढील प्रमाणे आहेत.
- आसाम, जम्मू व काश्मीर आणि मेघालय येथील नागरिकांना पॅन-आधार जोडणी बंधनकारक नाही.
- प्राप्तिकर कायदा १९६१ अन्वये जी व्यक्ती अनिवासी भारतीय आहे, तिला ही जोडणी बंधनकारक नाही.
- आदल्या वर्षी जी व्यक्ती ८0 वर्षांची झाली असेल, तिलाही जोडणी बंधनकारक नाही.भारताचे नागरिक नसलेल्यांना पॅन-आधार जोडणी बंधनकारक नाही.
- वरील गटातील व्यक्तींना पॅन-आधार जोडणी बंधनकारक नसली तरी त्यात आणखी एक मेख आहे. या गटातील ज्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड नाही, अशांनाच जोडणीतून सूट देण्यात आली आहे. खरे म्हणजे अशीच सवलत देशाच्या इतर भागांतील व्यक्तींनाही आहे!
- सीबीडीटीने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर अंशत: सवलत दिली आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, तसेच ते लगेच काढण्याची ज्यांची तयारी नाही, अशांसाठी ही सवलत आहे.
- आधार अभावी त्यांचे पॅनकार्ड रद्द होणार नाही; तसेच त्यापाठोपाठ होणारे अन्य परिणामही टळतील. या लोकांनी विवरणपत्र भरताना आधार क्रमांक नमूद करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
आधारची वैधता मान्य
सरकारने म्हटले की, ज्या लोकांकडे आधार आणि पॅन दोन्ही आहेत, त्यांच्यासाठी जोडणी करणे आवश्यकच आहे. अशा व्यक्ती प्राप्तिकर विवरणपत्र भरत असो अथवा नसो, त्यांना जोडणीतून सवलत मिळणार नाही. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डची वैधता मान्य केली होती. विवरणपत्र भरताना तसेच पॅन कार्ड मिळविताना आधार क्रमांक नोंदविण्याचा निर्णयही न्यायालयाने वैध ठरविला होता.