पीक कर्ज न दिल्यास बँकेचे शेअर्स परत करणार गुलाबराव पाटील यांचा इशारा : पीक कर्जाचे पुनर्गठन तत्काळ करा; अन्यथा शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढणार

जळगाव : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे यंदा बांधावर जाऊन केळीची लागवड झाली आहे किंवा नाही याबाबत चौकशी करून पीककर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने शेतकर्‍यांना तत्काळ पीककर्ज न दिल्यास तसेच पीककर्जाचे पुनर्गठन न केल्यास सभासद शेतकर्‍यांसह शेअर्स परत करण्यात येतील व जिल्हा बँकेवर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा आमदार गुलाबराव पाटील यांनी दिला आहे.
जिल्हा बँकेतर्फे धरणगाव तालुक्यात टिश्यू कल्चर केळीसाठी गतकाळात २०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केल्याप्रकरणी ११ गटसचिवांना निलंबित केले आहे. तसेच शेतकर्‍यांना पीकपेरा पाहून पीककर्जाचे वाटप करण्याच्या बँकेच्या निर्णयाचा जाब विचारण्यासाठी आमदार गुलाबराव पाटील हे सोमवारी संध्याकाळी ५ वाजेच्या सुमारास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात आले होते. यावेळी त्यांनी जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख व जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत यांना जाब विचारला.

९० कोटींच्या शेअर्सच्या बळावर एक हजार कोटींचे कर्ज
गुलाबरावपाटीलम्हणाले,जिल्हा बँकेचे सभासद असलेल्या शेतकर्‍यांची ९० कोटींच्या जवळपास शेअर्सची रक्कम आहे. शेतकर्‍यांच्या या रकमेच्या बळावर जिल्हा बँक शिखर बँकेकडून एक हजार कोटी रुपये घेत आहे. शेतकर्‍याच्या उतार्‍यावर चार पट बोजा लावण्यात येत असतो. मात्र त्यानंतरही पुनर्गठन केले जात नाही. एक लाखांचे कर्ज देत असताना चार लाखांचा ई-करार बँकेकडून केला जात असतो. सध्या दुष्काळामुळे शेतकरी त्रस्त आहे. कर्जाचेपुनर्गठन न केल्यास जिल्हा बँकेवर मोर्चा काढून शेअर परत करण्यातयेतील.
बोगस कर्जवाटप घोटाळ्यात संचालक सहभागी
धरणगाव तालुक्यात टिश्यू कल्चर केळीसाठी २०० कोटी रुपयांचे बोगस कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यावेळी एकनाथराव खडसे हे जिल्हा बँकेत संचालक होते. त्यावेळी हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बोगस कर्ज वाटपात तत्कालीन संचालक सहभागी असण्याची शक्यता गुलाबरावपाटीलयांनीव्यक्त केली.
तर शेतकरी सावकाराच्या दारात उभा राहिल
सध्या बँकेने शेतकर्‍याच्या बांधावर जाऊन तसेच पीकपेरा पाहून कर्जवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ मार्चपर्यंत शेतकर्‍यांनी कर्ज फेड केल्यास १ एप्रिलपासून त्यांना नव्याने कर्ज देण्यात येईल असे जिल्हा बँकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यानुसार अनेक शेतकर्‍यांनी कर्जाचीएकरी७५ हजारांपर्यंत रक्कम भरली आहे. कर्जफेड झाल्यानंतर जिल्हा बँक आता ४० हजार रुपये कर्ज देणार आहे. त्यामुळे उर्वरित ३५ हजारांकरीता शेतकर्‍यांना सावकाराच्या दारात उभे रहावे लागणार आहे. त्यानंतर शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्यास जबाबदार कोण? असा सवाल त्यांनी जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी संचालकांना केला.