ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 1 - प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या बिल्डरची आता खैर नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यास वेळ लावणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात कठोर भूमिका घेताना केंद्र सरकारने सोमवारी स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या (आरइआरए) अंमलबजावणीसाठी अधिसूचित केले असून, त्यानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यास वेळ लावून गृहखरेदीदारांना ठरावीक मुदतीत घरांचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरांना दरमहा 10.9 टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे.
या नियमानुसार जर गृहखरेदीदाराने आपली गुंतवणुक परत करण्याची मागणी केल्यास बिल्डरला ती रक्कम याच व्याजदरासह ग्राहकाला परत करावी लागणार आहे. तसेच गुंतवणूक परत करण्याची मागणी केल्यापासून 45 दिवसांच्या आत बिल्डरला ही रक्कम परत करावी लागणार आहे. दरम्यान, सरकारने गृहखरेदीदारांच्या रकमेसाठी ठरवलेला व्याजदर हा स्टेट बँकेच्या व्याजदरांपेक्षा दोन टक्क्यांनी अधिक आहे.
आता हा कायदा अधिसूचित झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला राज्य नियामकाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. चालू प्रकल्पांसाठी गोळा केलेल्या रकमेपैकी 70 टक्के रक्कम विकासकांना रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज केल्यापासून 3 महिन्यांच्या आत स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी लागेल. तसेच तिचा वापर करता येणार नाही.
या कायद्यामुळे ग्राहकांकडून रक्कम गोळा करून ती अन्य ठिकाणी वळवणाऱ्या विकासकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. तसेच नव्या नियमामुळे रक्कम जमा करण्यास उशीर झाल्यास लागणाऱ्या 15 व्याजापासूनही गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे.
(