ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २ - गर्भलिंग निदान चाचणीवर गेल्या दोन दशकांपासून असलेली बंदी उठवून गर्भलिंग निदान चाचणी बंधनकारक करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत असल्याची माहिती महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी दिली.
स्त्रीभूण हत्या रोखण्यासाठी दोन दशकांपूर्वी गर्भलिंग निदान चाचणीवर बंदी घालण्यात आली होती. गर्भलिंग निदान चाचणीतून मुलगा किंवा मुलगी आहे याची नोंद करुन नंतर गर्भाच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्याची योजना आखता येईल का ? याचा विचार सुरु असल्याचे मनेका गांधी यांनी सांगितले. सोमवारी एका परिषदेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
गर्भलिंगाची नोंदणी झाल्यानंतर गर्भपात करायचा असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल असे गांधी यांनी सांगितले. देशातील काही भागांमध्ये अजूनही घरांमध्ये प्रसूती होते. अशा प्रसूतीमध्ये नवजात अर्भकाच्या प्रकृतीला धोका असतो.
बंदी असूनही समाजातील प्रभावशाली लोक सोनोग्राफी करुन गर्भलिंग निदान चाचणी करतात आणि गर्भपात करतात. त्यामुळे परिचारीका आणि डॉक्टरांवर कारवाई होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात काहीही अर्थ नाही असे मनेका यांनी सांगितले. एकाबाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बेटी बचावचा नारा देत असताना, गर्भलिंग निदान बंधनकारक करण्याच्या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो.