नवी दिल्ली : दरवर्षी हुंडा अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार सरासरी दहा हजार खोटे गुन्हे दाखल होत असल्याचे धक्कादायक तथ्य प्रकाशात आल्याचे पाहता सरकारने गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्याची योजना आखली आहे. या कायद्यातील तरतुदींचा वारंवार होणारा गैरवापर रोखण्याचा त्यामागे उद्देश आहे.न्यायालयाच्या परवानगीच्या आधारे भादंवि कलम ४९८ नुसार समेटायोग्य गुन्हा ठरविला जावा. त्यात समेटाचा मार्ग अनुसरण्यावर भर असावा, असे विधि आयोग तसेच न्या. मलिमथ समितीच्या शिफारशीत म्हटले होते. नव्या प्रस्तावांत या शिफारशींवर विचार केल्याचे गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हुंडा अत्याचार प्रकरणात सुनावणीच्या प्रारंभी पती-पत्नीदरम्यान समझोता व तोडगा काढण्याची तरतूद असेल. सध्या कायद्यात अशी कोणतीही व्यवस्था नसून हुंड्याबद्दल छळ हा बिगर जामीनपात्र गुन्हा असल्याने आरोपीला थेट अटक केली जाते. त्यामुळे दोन पक्षांमध्ये चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न जवळजवळ अशक्य असतो.