ऑनलाइन लोकमत
भोपाळ, दि. 1 - सिमी (स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया) दहशतवाद्यांच्या चकमकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी नेहमी मुस्लिम कैदीच का फरार होत असतात, हिंदू का नाही ? असा सवाल विचारला आहे. दिग्विजय सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) सोपवण्यात यावा अशी मागणीदेखील केली आहे. याअगोदर बोलताना आरएसएस आणि मुस्लिम कट्टरपंथी मिळून दंगली घडवून आणतात असा आरोप त्यांनी केला होता.
'फक्त मुस्लिम कैदीच जेल तोडून फरार का होतात, हिंदू का नाही ? एनआयएने याचा तपास करायला हवा, आणि न्यायालयाने या तपासावर लक्ष ठेवायला हवं. तसंच फक्त मुस्लिमच फरार का होतात, काय समस्या आहे, याचाही तपास व्हावा', असं दिग्विजय सिंह बोलले आहेत.
Why do only Muslims break out of jail and not Hindus: Digvijaya Singh, Congress #BhopalJailBreakpic.twitter.com/dyi6QLn1xq— ANI (@ANI_news) November 1, 2016
NIA must conduct probe, Court should monitor it. Also why only Muslims break out of jail, what is the problem, must also be probed: D Singh— ANI (@ANI_news) November 1, 2016
दुसरीकडे मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री भुपेंद्र सिंह यांनी कोणत्याही तपासाची गरज नसून पोलिसांनी सर्व माहिती पुरवली असल्याचं सांगितलं आहे. एनआयए फक्त कारागृहातून फरार झालेल्या दहशतवाद्यांसंबंधी तपास करणार आहे. देशात जेव्हा चकमकीत एखादा दहशतवादी मारला जातो, तेव्हा काही लोक खासकरुन काँग्रेस लगेच संशय घेतात असं भुपेंद्र सिंह बोलले आहेत. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनीदेखील भोपाळ चकमकीवर बोलताना आपल्याला पोलीस आणि प्रशासनावर संशय घेण्याची प्रवृत्ती सोडली पाहिजे असं म्हटलं आहे.
No investigation needed, police has provided all the info. NIA will only investigate their connections: MP Home Minister Bhupendra Singh pic.twitter.com/AGeqvZcsUN— ANI (@ANI_news) November 1, 2016
हेड कॉन्स्टेबलची हत्या केल्यानंतर सोमवारी पहाटे भोपाळच्या मध्यवर्ती कारागृहातून पळून गेलेले सिमीचे आठ अतिरेकी भोपाळलगत इटखेडी भागातील अचारपुरा येथे चकमकीत मारले गेले. दहशतवाद्यांनी कारागृहातून पलायन केल्याचे वृत्त धडकताच खळबळ उडाली होती. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सदर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत या प्रकरणी मध्य प्रदेश सरकारला अहवाल मागितला आहे. राज्य सरकारने तडकाफडकी कारवाई करताना कारागृह अधीक्षक अखिलेश तोमर यांच्यासह पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.