नवी दिल्ली : देशातील सर्व राज्ये आणि त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रासोबत एकजुटीने प्रयत्न आणि सहकार्य केले तरच ‘नवभारत’ उभारणीचे स्वप्न साकार होऊ शकेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी व्यक्त केला आणि यासाठी सर्वांनी ‘टीम इंडिया’ बनून कामाला लागण्याचे आवाहन केले.‘निती’ आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या तिसऱ्या बैठकीच्या सुरुवातीस व समारोपास पंतप्रधानांनी आपले विचार व्यक्त केले. स्वातंत्र्यसैनिकांनी ज्या भारताचे स्वप्न पाहिले तसा भारत सन २०२२ मध्ये येणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या हीरक महोत्सवापर्यंत प्रत्यक्ष साकार करण्यासाठी केवळ राज्य सरकारांनीच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी व स्वयंसेवी संघटना सर्वांनी लक्ष्ये ठरवून घ्यावी आणि ती साध्य करण्यासाठी ‘मिशन मो’मध्ये कामाला लागावे, यावर त्यांनी भर दिला.बैठकीला उपस्थित असलेल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या मताशी सहमत होऊन मोदी यांनी देशपातळीवर व राज्यांच्या विविध प्रदेशांमध्ये असलेला असमतोल दूर करण्यासाठी अग्रक्रमाने उपाय योजण्यावर भर दिला. वैचारिक आणि राजकीय मतभेद असूनही केंद्र आणि राज्यांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यावर झालेले एकमत हे भारताच्या संघराज्यीय व्यवस्थेच्या निर्धाराचे आणि एकीचेच फलित आहे,असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, ‘जीएसटी’ हे ‘एक राष्ट्र, एक आकांक्षा व एक निर्धार’ यांचेच प्रतिक असून त्याची इतिहासात नक्कीच नोंद घेतली जाईल. ‘जीएसटी’साठी राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर करायचे कायदे वेळेत करण्याचेही त्यांनी आवाहन केले.‘निती’ आयोगामुळे कामाच्या स्वरूपात आमुलाग्र्र बदल झाला आहे. आता राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या योजनांना मंजुरी घेण्यासाठी आयोगाकडे यावे लागत नाही. उलट राज्यांनीच योजना तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी यासाठी सहभागी व्हावे यावर भर दिला जात आहे. शिवाय केवळ सरकारी बाबूंवर अवलंबून न राहता जेथे कुठे नव्या कल्पना व विचार मिळू शकेल अशा सर्वांना देशाच्या नवनिर्माणात सामिल करून घेतले जात आहे, असे मोदी म्हणाले.सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री ‘निती’ आयोगाच्या नियामक परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिनिधी न पाठविता स्वत: हजर राहावे, असे पंतप्रधानांकडून कळविण्यात आल्याने पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी व दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल यांचा अपवाद वगळता सर्व मुख्यमंत्री रविवारच्या बैठकीला उपस्थि होते. ‘सुशासन’ हाच एकमेव मार्ग : गेल्या दोन वर्षांत केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत ४० टक्के वाढ झाली आहे तर केंद्रीय योजनांवर करावा लागणारा खर्च ४० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे राज्यांनी भांडवली खर्च व पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर द्यावा, असेही त्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले. पुरेशी साधने उपलब्ध नसूनही आहेत त्या साधनसुविधांचा जास्तीत जास्त व उत्पादक उपयोग होण्यासाठी ‘सुशासन’ हाच एकमेव मार्ग आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
एकत्रित निवडणुकांचा आग्रहलोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मुद्दाही मोदींनी बैठकीत मांडला व यावर विधायक चर्चा सुरू झाली आहे, यावर समाधान व्यक्त केले. आर्थिक आणि राजकीय अव्यवस्थेमुळे भारताने फार काळ सोसले आहे. वेळेचे नीट व्यवस्थापन न केल्याने अनेक चांगले विचार व योजनांची अपेक्षित फळे मिळू शकली नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती प्रतिकूल व विषम असली तरी सशक्तपणे काम करू शकेल, अशी व्यवस्था विकसित करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.वित्तीय वर्षात बदलकेंद्राने अर्थसंकल्पाची तारीख बदलून व सरकारी खर्चाची योजना व योजनाबाह्य अशी वर्गवारी रद्द करून ऐतिहासिक पुढाकार घेतला आहे. राज्यांनीही त्याचे अनुकरण करावे आणि वित्तीय वर्ष बदलण्याचा विचार करावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.१५ वर्षांची कृती योजनाराज्यांकडून मिळालेली माहिती व सूचना यांचा विचार करून देशाच्या पुनरुत्थानासाठी ‘निती‘ आयोगाने १५ वर्षांची दूरगामी योजना, सात वर्षांची धोरण योजना व तीन वर्षांची धडक कृती योजना असा तीन टप्प्यांचा आराखडा तयार केला आहे. यात ३०० हून अधिक बाबींवर खासकरून भर देण्यात आला आहे. आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी याची रूपरेषा बैठकीत मांडली. नीती आयोगाच्या बैठकीत फडणवीस यांच्या कामाचे कौतुक नीती आयोगाच्या बैठकीत येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या योजना आणि भविष्याची रणनीती याबाबत खुली चर्चा केली. राज्यात कृषि क्षेत्रात करण्यात आलेल्या कार्याबाबत यावेळी फडणवीस यांची पाठ थोपटण्यात आली. फडणवीस यांनी यावेळी शेती क्षेत्रातील योजनांवर भाष्य केले. डाळींचे उत्पन्न वाढण्यासाठी त्यांनी काही सल्ले दिले.