हेलो 1 : गोमंतकीय आयपीएस बनण्यास अनुत्सुक

डीआयजी व्यास यांची खंत
पणजी : गोव्यात बुद्धिमत्तेची वाण नाही; परंतु गोव्यातील तरुणांचा गोव्याबाहेर काम करण्याचा कल कमी असल्यामुळे आयपीएस सेवेत गोमंतकीय युवक दाखल होत नसल्याची खंत पोलीस उपमहानिरीक्षक व एसआयटीचे प्रमुख म्हणून पदभारातून नुकतेच मुक्त झालेले के. के. व्यास यांनी व्यक्त केली. दिल्ली येथे बदली फर्मावण्यात आलेले व्यास यांनी गोव्याचा निरोप घेण्यापूर्वी ‘लोकमत’च्या कार्यालयात दिलखुलास गप्पा केल्या.
गोव्यातील तरुण गोव्याबाहेर जाण्यास कमी इच्छुक असतात. त्यामुळेच आयपीएसमध्ये गोव्यातील तरुणांची संख्या कमी आहे. अर्थातच बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत गोवा मागे नाही. आवश्यक प्रमाणात जागृती केल्यास गोव्यातूनही पुढे आयपीएस निघतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गोव्यासाठी स्वतंत्र आयपीएस कॅडर बनविण्याएवढी गोव्याची लोकसंख्या नाही, असे ते म्हणाले.
गोव्यातील माझा सेवाकाळ हा अत्यंत चांगला राहिला. येथील लोक फार चांगले आहेत. येथे आंदोलकही नीतिमत्ता पाळून आंदोलन करतात, ही गोष्ट मी पहिल्यांदाच पाहिली. गोव्यात इतर ठिकाणाहून अतिरेकी, नक्षलवादीही सराईत येऊन राहिले असले तरी गोवा हे अशा लोकांसाठी सुरक्षित ठिकाण असे म्हणता येणार नाही; कारण असे गुन्हेगार व नक्षलवादी पकडलेही गेले आहेत, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले.
नायजेरियनचा पर्वरी येथील रास्ता रोको प्रकरण आपल्या गोव्यातील कार्यकाळातील अत्यंत मोठी महत्त्वपूर्ण घटना आहे. त्या वेळी पोलीस खात्याचे ज्येष्ठ अधिकारी राज्याबाहेर होते आणि योगायोगाने आपणच सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी होतो. स्थानिकांची गर्दी वाढल्यानंतर त्यांच्यापासून नायजेरियनना सुरक्षितपणे हलविणे ही जबाबदारी पोलीस खात्याची होती. हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने हाताळण्यात आले.
व्यास यांची बदली दिल्ली येथे गुप्तचर विभागाचे प्रमुख म्हणून झाली आहे. गोव्यातील गुप्तचर यंत्रणांच्या बाबतीत बोलताना मात्र त्यांनी अजून खूप सुधारणात वाव असल्याचे सांगितले. माहिती गोळा करण्याच्या विशिष्ठ प्रशिक्षणाला पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
लोकमत परिवारातर्फे व्यास यांना ‘लोकमत’चे संपादक राजू नायक यांच्या हस्ते त्यांना मानपत्र भेट देण्यात आले. (प्रतिनिधी)

(बॉक्स)
राजकीय हस्तक्षेप नाही
पोलीस खाते हे नेहमीच राजकीय इशार्‍यावर काम करीत असल्याचे आरोप होत असतात. याविषयी व्यास यांना विचारले असता त्यांनी आतापर्यंत तर कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप पाहिलेला नाही, असे सांगितले. राजकीय हस्तक्षेप होत आहे असे गृहीत धरून चालले तरी तो अत्यंत नगण्य असावा, असे ते म्हणाले. शेवटी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली किती पर्यंत झुकावे हे अधिकार्‍यावर अवलंबून असते.