अधिकारवादावर सुनावणी

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असतानाच गुरुवारी केजरीवाल सरकारही हा वाद घेऊन उच्च न्यायालयात पोहोचले.

नवी दिल्ली : अधिकार क्षेत्रावरून केंद्र आणि केजरीवाल सरकारमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असतानाच गुरुवारी केजरीवाल सरकारही हा वाद घेऊन उच्च न्यायालयात पोहोचले. केंद्र आणि केजरीवाल सरकार या दोन्हींच्या प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याने उद्याचा दिवस केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.अधिकार क्षेत्राच्या वाटणीवरून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील मुद्दे ‘संदिग्ध’ असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने २५ मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी दुसऱ्याच दिवशी केजरीवाल सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेत, राजधानीत नोकरशहांच्या नियुक्तींसंदर्भात केंद्राच्या अधिसूचनेविरुद्ध याचिका दाखल केली. दिल्लीचे नायब राज्यपाल हे प्रशासकीय प्रमुख असल्याचे या अधिसूचनेत म्हटले होते.गत ५ मे रोजी दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी वरिष्ठ नोकरशहा शकुंतला गॅमलीन यांची दिल्लीच्या हंगामी मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली होती. यानंतर जंग आणि केजरीवाल सरकार यांच्या अधिकार क्षेत्रावरून संघर्ष सुरू झाला होता. दरम्यान, नजीब जंग यांनी गुरुवारी दिल्ली सरकारसोबतच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहसचिव एल. सी. गोयल यांची भेट घेतली. नायब राज्यपालांच्या अधिकारासंदर्भात अधिसूचना विरोधातील ठराव विधानसभेने बुधवारी पारित केला. ४दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्या अधिकारासंदर्भातील अधिसूचनेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेणार आहे. ४अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल महिंद्रा सिंह यांच्या वतीने केंद्राची याचिका न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमक्ष आणली गेली. ४उच्च न्यायालयाच्या टिपणीमुळे अनिश्चितता निर्माण झाली असून राजधानीत दैनंदिन प्रशासकीय कारभार चालवणे कठीण झाले आहे, त्यामुळे केंद्राच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे सिंह म्हणाले.४गत २५ मे रोजी दिल्ली पोलिसांच्या एक हेड कॉन्स्टेबलची जामीन याचिका खारीज करताना, दिल्ली सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी शाखेला (एसीबी) पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकार आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ४शिवाय अधिकार क्षेत्राच्या वाटणीवरून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील मुद्दे ‘संदिग्ध’ असल्याची टिपणीही केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या टिपणीला गृहमंत्रालयाने आव्हान दिले आहे.