फटाक्यातील रोजगारापेक्षा आरोग्य महत्त्वाचे- सर्वोच्च न्यायालय

दिल्ली राजधानी क्षेत्रात फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यासाठी मूळ याचिका केली गेली होती.

नवी दिल्ली : दिल्ली राजधानी क्षेत्रात फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यासाठी मूळ याचिका केली गेली होती. त्यानुसार न्यायालयाने गेल्या वर्षीच्या दिवाळीत दिल्लीत संपूर्ण फटाकेबंदी लागू केली होती. त्यावरून ही बंदी संपूर्ण देशात लागू करावी यासाठी व पूर्ण बंदी न घालता फटाक्यांवर निर्बंध घालावेत यासाठी अनेक अर्ज केले गेले. या सर्वांवर सामायिक निकाल देताना न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने देशव्यापी बंदी न घालता फटाक्यांवर प्रकार व वेळ या बाबतीत निर्बंध लागू करण्याचा मध्यमार्ग निवडला.न्यायालयाने म्हटले की, हवेचे प्रदूषण केवळ फटाक्यांमुळेच वाढत नाही, हे खरे असले तरी फटाक्यांचा आवाज आणि विषारी धूर यामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, हे निर्विवाद सत्य आहे. एकीकडे फटाके उद्योगातून मिळणारे सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न व सात-आठ लाख लोकांना मिळणारा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार आणि दुसरीकडे नागरिकांचे आरोग्य या दोन्हींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी संपूर्ण बंदीऐवजी कडक निर्बंध घालणे न्यायाचे होईल.न्यायालयाने असा आदेश दिला की, सर्व राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी दिवाळीच्या आधी सात दिवसांपासून ते नंतर सात दिवसांपर्यंत सर्व शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचे निर्धारित मापदंडांनुसार मोजमाप करण्यासाठी सर्वेक्षण करावे. जेणेकरून आताच्या निर्बंधांचा किती उपयोग झाला व त्यात काय सुधारणा कराव्या लागतील, हे नंतर ठरविता येईल.>ठरलेल्या ठिकाणीच फटाकेदिल्लीत राज्य सरकार व महापालिकेने लोकांना दिवाळीत सामुदायिकपणे फटाके वाजविण्याची ठिकाणे येत्या आठवडाभरात ठरवून द्यावीत व ठरलेल्या वेळेत फक्त त्याच ठिकाणी फटाके वाजविले जावेत, असाही आदेश दिला गेला.इतर राज्यांनीही अशा प्रकारे सार्वजनिक दिवाळीची कल्पना तपासून पाहावी व शक्य तेथे त्याची सुरुवात करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली.