शेतकर्‍यांच्या बळकटीकरणासाठी १० हजार कोटी खर्च केले

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणे हा पर्याय नाही. यापूर्वी तत्कालिन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आठ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. मात्र त्यानंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यापेक्षा त्यांच्या मजबुतीकरणावर शासनाने जोर दिला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने आतापर्यंत दहा हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय महामार्गाचे काम महिनाभरात
राष्ट्रीय महामार्गाला निविदाधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र शासनाकडून या कामासाठी काही रक्कम देण्याचे ठरल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ च्या चौपदरीकरणाची निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. येत्या महिनाभरात कामाला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.