नवी दिल्ली : जीएसटीशी संबंधित ४ विधेयके गुरुवारी राज्यसभेत ध्वनीमताने मंजूर करून लोकसभेकडे पाठवण्यात आली. विरोधकांच्या दुरुस्त्याही सभागृहाने नामंजूर केल्या. यानंतर राज्यांच्या विधानसभेत प्रस्तुत विधेयके मंजूर होतील. जीएसटीमध्ये कृषी क्षेत्र वगळले असून, उपभोक्त्यांच्या हक्कांचे व हिताचे पूर्णत: रक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री जेटली म्हणाले की, जीएसटी परिषद देशात पहिलीच अशी परिषद आहे की ज्यात संघराज्य करप्रणालीशी संबंधित सारे निर्णय होणार आहेत. त्यात केंद्राकडे एकतृतीयांश व राज्यांकडे दोनतृतीयांश मताधिकार आहेत. जीएसटीमुळे ज्या राज्यांना महसुली नुकसान सोसावे लागेल, त्यांना पहिली पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
संसदेत जीएसटी मंजूर, आता राज्यांचे शिक्कामोर्तब हवे
By admin | Updated: April 7, 2017 06:16 IST