सरकारच्या दरबारी ‘शहीद’ची व्याख्या नाही

निमलष्करी दलांतील कर्मचाऱ्यांना अशी उपाधी मरणोत्तर लावण्याचा कोणताही अधिकृत सरकारी आदेशही कधी काढलेला नाही, अशी माहिती सरकारने मंगळवारी संसदेत दिली.

नवी दिल्ली : सरकार दरबारी ‘शहीद’ किंवा ‘हुतात्मा’ या शब्दाची कुठेही व्याख्या केलेली नाही आणि संरक्षण दलांतील अथवा निमलष्करी दलांतील कर्मचाऱ्यांना अशी उपाधी मरणोत्तर लावण्याचा कोणताही अधिकृत सरकारी आदेशही कधी काढलेला नाही, अशी माहिती सरकारने मंगळवारी संसदेत दिली.गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सेवा बजावत असताना प्राण गमावलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील व आसाम रायफल्समधील कर्मचाऱ्यांना ‘शहिदा’चा दर्जा देण्याची मागणी अनेक वेळा केली गेली आहे. त्या अनुषंगाने १४ सप्टेंबर २०११ रोजी झालेल्या सचिव समितीच्या बैठकीत संरक्षण मंत्रालयाने असे सांगितले की, ‘शहीद’ किंवा ‘हुतात्मा’ याची व्याख्या कुठेही केलेली नाही व (त्यामुळे) संरक्षण मंत्रालय कोणालाही ‘शहीद’ घोषित करणारा आदेश अथवा अधिसूचना सध्या जारी करीत नाही. गृह राज्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, याचप्रमाणे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल किंवा आसाम रायफल्समध्येही कोणाला ‘शहीद’ असा अधिकृत दर्जा दिला जात नाही. मात्र सेवा बजावताना मृत्यू पावणाऱ्या या दलांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना/ वारसांना नियमानुसार मिळणाऱ्या सेवालाभांखेरीज पूर्ण कुटुंब वेतन व १५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते.केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यासारख्या केंद्रीय सशस्त्र दलांतील कर्मचारी ‘शहीद’ हा सन्मान अधिकृतपणे देण्याची मागणी करीत असल्याचे या दलांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयास कळविले होते. यावर मंत्रालयाने कोणताही अधिकृत आदेश काढलेला नसला तरी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने, सेवा बजावताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावामागे ‘शहीद’ लिहिणे तसेच सर्व पत्रव्यवहारातही तसा उल्लेख करणे सक्तीचे करणारे अंतर्गत आदेश जारी केले आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)येथे मात्र सक्तीकेंद्रीय राखीव पोलीस दलाने, सेवा बजावताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावामागे ‘शहीद’ लिहिणे तसेच सर्व पत्रव्यवहारातही तसा उल्लेख करणे सक्तीचे करणारे अंतर्गत आदेश जारी केले आहेत.