नवी दिल्ली : लोकपालाची नेमणूक करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकताना सरकारने नियमांमध्ये बदल करून शोध समितीला बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीला भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेचे अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणुकीसाठी शिफारस करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग शोध समितीच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करीत आहे. त्यांना लवकरच अधिसूचित केले जाईल, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. सध्याच्या नियमानुसार आठ सदस्यीय शोध समितीला निवड समितीच्या विचारार्थ काही व्यक्तींचे एक पॅनल तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील, ते लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक करतील. नियमानुसार या व्यक्ती कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या पॅनलमधून निवडायच्या असतात. तथापि, निवड समितीच्या विचारार्थ डीओपीटीच्या यादीबाहेरील व्यक्तींना देखील सामील करता यावे म्हणून सरकार शोध समितीला बळकट करणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. ते म्हणाले, शोध समितीच्या घटनेत काही आणखी बदल केले जाऊ शकतात. याशिवाय डीओपीटीने विधी मंत्रालयाला पत्र लिहून लोकपालच्या अधीन सरकारी कर्मचाऱ्यांना संपत्तीचे विवरण दाखल करण्याच्या नियमांचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यानुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला आपली संपत्ती व उत्तरादायित्व जाहीर करावे लागते. अधिकाऱ्यांनी भरावयाच्या अर्जाचा नमुना तयार करण्यात आला आहे आणि या संदर्भातील नियम विधी मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)