नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने खासगीकरणाचा धडाकाच लावला आहे. बँक, रेल्वे आणि विमानतळ यानंतर आता मोदी सरकार इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनमधील आपला हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे.
इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरसीटीसी) मधील १५ ते २० टक्के हिस्सा ऑफर ऑफ सेल्स म्हणजेच ओएफएसच्या माध्यमातून विकण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या वृत्तामुळे आयआरसीटीसीच्या शेअर्समध्ये चार टक्क्यांनी घट झाली आहे.
आठवड्याच्या तिसर्‍या दिवशी शेअर मार्केटमध्ये आयआरसीटीसीचा शेअर १३३० रुपयांवर दिसत होता. यापूर्वी मंगळवारी आयआरसीटीसीचा शेअर २.५७ टक्क्यांनी घसरून १३७८.०५ रुपयांवर बंद झाला होता. त्यामुळे दोन दिवसांत शेअरच्या किंमतीत ७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. मार्केट कॅपबाबत बोलायचे झाले तर ते २१ हजार कोटींच्या स्तरावर आहे.
अर्जासाठी निविदावित्त मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (दीपम) अर्ज मागविण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. त्यासाठी १० सप्टेंबरपर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र, आयआरसीटीसीचा किती भागभांडवल विकायचा आहे, याबाबत काहीच तपशील दिलेला नाही. दरम्यान, यांसदर्भात विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी एक पूर्व बैठक घेतल्याचे समजते.या बैठकीनंतर संभाव्य बिडर्सनी विचारलेल्या प्रश्नांवर दीपमने आपली उत्तरे पोस्ट केली आहेत. भागभांडवलावर दीपम म्हणाले की, "निर्देशांक टक्केवारी १५ ते २० टक्के आहे. अचूक तपशील निवडलेल्या व्यापारी बँकेसोबत शेअर केला जाईल."दरम्यान, आयआरसीटीसीमध्ये सध्या सरकारची ८४. ४० टक्के भागीदारी आहे. सेबीच्या सार्वजनिक होल्डिंगच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकारला आपला हिस्सा ७७ टक्के पर्यंत आणावा लागेल.
खासगी कंपन्यांना प्रवासी गाड्या चालविण्याची परवानगीयाआधी सरकारने १५१ रेल्वे गाड्यांच्या १०९ मार्गावर खासगी कंपन्यांना प्रवासी गाड्या चालविण्याची परवानगी दिली आहे. या माध्यमातून सरकारला ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेच्या एकूण नेटवर्कपैकी फक्त ५ टक्के खासगीकरण होणार आहे. या गाड्या १२ क्लस्टरमध्ये चालतील, ज्यात बंगळुरू, चंदीगड, जयपूर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावडा आणि चेन्नईचा समावेश आहे.
ओएसएफ म्हणजे काय? ओएसएफ म्हणजेच ऑफर ऑफ सेल. शेअर बाजारात लिस्टेड कंपन्यांनामधील आपला हिस्सा कमी करण्यासाठी प्रमोटर्स ओएसएफचा वापर करतात. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या नियमांनुसार ज्या कंपनीला ओएफएस जारी करायचा असेल त्या कंपनीला यासंदर्भातील सूचना दोन दिवस आधीच सेबीला आणि एनएसई तसेच बीएसईला देणे बंधनकारक असते. त्यानंतर गुंतवणूकदार एक्सचेंजला यासंदर्भातील माहिती देऊन या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. गुंतवणूकदार कोणत्या किंमतीला शेअर्स खरेदी करु इच्छितात यासंदर्भात त्यांनी माहिती देणे बंधनकारक असते. गुंतवणूकदार शेअर्ससाठी बोली लावतात. त्यानंतर या सर्व प्रस्तावित रक्कमेची मोजणी केली जाते आणि त्यावरुन इश्यू किती सबस्क्राइब झाला आहे हे समजते. त्यानंतर पुढील टप्प्यामध्ये शेअर्सच्या स्कॉटचे अलॉटमेंट केले जाते.
आणखी बातम्या...
- महाविकास आघाडीला मराठा समाज माफ करणार नाही, विनायक मेटेंची टीका
- जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीच लोकशाहीची हत्या झालीय, महबूबा मुफ्तींचा केंद्र सरकारवर निशाणा
- "जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा"
- सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी, ऑईल इंडिया लिमिटेडमध्ये निघाली भरती