ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ४ - गेले काही दिवस झालेल्या टीकेच्या भडीमारानंतर अखेर केंद्र सरकारने सरसकट लागू केलेली पॉर्न साईट्सवरची बंदी उठवली आहे आणि लहान मुलांसंदर्भातली मात्र ही बंदी कायम असेल हे स्पष्ट केले आहे. मध्यप्रदेशमधल्या एका वकिलाने पॉर्न साईट्समुळे महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होते असा दाखला देत पॉर्न साईट्सवर बंदी घालणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. या विषयावर भाष्य करताना सुप्रीम कोर्टाने आपल्या घरात जर प्रौढ व्यक्ती पॉर्न साईट बघत असेल तर त्याला रोखणं हे त्याच्या अधिकार स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखं होईल असं म्हटलं होतं. अर्थात, समाजासाठी काय योग्य ते कायद्याच्या चौकटीत राहन करण्यास सरकारला मुभा दिली होती.
त्यामुळे केंद्र सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवणा-या कंपन्यांना ८५७ पॉर्न साईट्सची यादी दिली आणि त्या ब्लॉक करायला सांगितल्या. यामुळे संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि अखेर अशी सरसकट बंदी घालता येणार नाही असा संदेश दिला गेला. अखेर सरकारने नमतं घेत प्रौढासांठी पॉर्न साईट्स खुल्या असतिल मात्र लहान मुलांसाठी बंदी कायम असेल असे स्पष्ट केले.