नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) भूखंड दिलेल्या सर्व शाळांनी फीवाढीसाठी दिल्ली सरकारकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. संमतीशिवाय फीवाढ करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. काही विना अनुदानित शाळांना जमीन देतानाच, फीवाढीसाठी राज्य सरकारची संमती बंधनकारक आहे, अशी अट घालण्यात आली आहे. एका शाळेने शाळा सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्या सहामाहीमध्ये फीवाढ केली होती. त्या फीवाढीला पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर ती फीवाढ बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने जानेवारी २0१६ मध्ये स्पष्ट केले होते.मात्र विना अनुदानित शाळांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शालेय वर्ष सुरू होताना फीवाढी संमती घेणे बंधनकारक असल्याचे दिल्ली सरकारने म्हटले आहे. सहामाहीनंतर फीवाढ करायची असल्यास त्यासाठी परवानगी आवश्यक नाही, असा युक्तिवाद या शाळांच्या संघटनेतर्फे करण्यात आला. या निर्णयामुळे शाळेच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप वाढण्याची भीती शाळांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारी जमिनीवरील शाळांना फीवाढीसाठी परवानगी आवश्यक
By admin | Updated: January 24, 2017 00:54 IST