तपास संस्थांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करत नाही!

सीबीआय, ईडी, डीआरआय याशिवाय आयकर विभाग अशा तपास संस्थांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करत नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात कायदा अतिशय योग्य दिशेने काम करीत आहे. तपास यंत्रणांचा वापर करून राजकीय विरोधकांना संपवण्याचा आरोप सरकारवर होत असताना केंद्रीय कायदा तथा माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. लोकमतचे नॅशनल एडिटर हरीश गुप्ता यांनी घेतलेली रविशंकर प्रसाद यांची ही मुलाखत... प्रश्न : प्रत्येक राज्यातील आणि केंद्रातीलसुद्धा राजकीय विरोधकांना सरकारी यंत्रणांचा वापर करून दूर करीत आहात, असा तुमच्या सरकारवर आरोप होत आहे? रविशंकर प्रसाद : दिल्ली आणि पाटण्यात मोठ्या जमिनी घ्या, असे आम्ही लालूप्रसाद यादव यांच्या मुलांना सांगितले? गैरमार्गांनी प्रचंड फार्महाऊसेस घ्या, असा सल्ला आम्ही त्यांच्या मुलीला दिला? तुम्ही मायावतींच्या भावाविरोधात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा आणि इतर राज्यांतील काँग्रेसच्या नेत्यांविरोधात खटले दाखल केले?- यापैकी कोणाचा पाठलाग पुराव्याशिवाय केला गेला? कर्नाटकच्या मंत्र्याविरोधातील प्रकरणात कोट्यवधी रुपये सापडले तरी आयकर विभागाने गप्प बसावे असे तुम्हाला हवे आहे का? तपास यंत्रणांनी मायावतींच्या भावाचे प्रकरण शोधून काढल्यास त्याकडेही दुसऱ्या नजरेने बघावे, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? तुमचे म्हणणे असे आहे की केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय), सक्त वसुली संचालनालय (ईडी), महसूल गुप्तचर संचालनालय (डीआरआय), आयकर विभाग विरोधी पक्षांच्या मागे लागलेला नाही? - तुमचा आरोप चुकीचा आहे एवढेच मी म्हणू शकतो. सर्व प्रकारचे आरोप आणि चौकशा या अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात केल्या जात असल्या तरी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात अपयश आले आहे? - वरीलपैकी कोणत्याही संस्थेच्या कामकाजात आम्ही (केंद्र सरकार) हस्तक्षेप करत नाही. कायदा कोणतेही दडपण न घेता व कोणतीही लबाडी न करता त्याच्या पद्धतीने काम करीत आहे.मग सगळे विरोधी पक्षनेते हे भ्रष्ट आहेत, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? - उच्च पातळीवर असलेल्या व शक्तिशाली लोकांची आयकर विभागाने चौकशी केली. त्याबाबतीत न्यायालयाने आदेश दिले होते. आता हे सगळे लोक महाआघाडी तयार करीत आहेत, हे तुम्हाला माहीत असेलच. या लोकांचे मंडळ करणे म्हणजे शून्य आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांचे संमेलनच आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांवर कारवाई करताना तुम्ही निवडक नेते घेतले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवारांसारख्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात तुम्ही मोठी मोहीम राबवली, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्याविरोधात केले काहीच नाही. - सध्या त्या प्रकरणाची माहिती माझ्याकडे उपलब्ध नाही. परंतु त्या सगळ्यांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक प्रश्नांत सायबर सुरक्षा हा फार मोठा प्रश्न असून तो तुम्ही हाताळत आहात. - डिजिटल इंडिया आता भारताचा चेहराच बदलत आहे. दोन कोटी लोक सध्या भीम अ‍ॅपवर डिजिटल पेमेंट करत आहेत आणि २० कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार, २७ कोटी जनधन खाती मोबाइल आणि आधारशी जोडून झाले आहेत. दलाल लोक हटवून आम्ही ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम त्यांच्या खात्यात थेट पाठवून वाचवले आहेत.तरीही बँका डिजिटल पेमेंटसाठी आज पैसे का आकारत आहेत? हा मोठ्या काळजीचा विषय आहे. - भीम अ‍ॅपवर कोणतेही शुल्क (चार्जेस) घेतले जात नाही. पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलेल्या ‘आधार पे’ अ‍ॅपवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. यूपीआय अ‍ॅप्सवर कोणतेही व्यवहार शुल्क लागत नाही.परंतु बँका डिजिटल पेमेंटसाठी जास्त पैसे आकारतात व रोख रक्कम विनामूल्य आहे. - त्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे आणि आम्ही त्या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. सायबर हल्ले आणि सायबर सुरक्षेबद्दल काय? - सुदैवाने आज भारत त्यापासून मुक्त आहे. अपवाद आंध्र प्रदेश आणि केरळमधील काही मोजक्या घटनांचा. हॅकर्सनी भारताला लक्ष्य केलेले नाही का? - नाही, असे अजिबात नाही. मार्च व एप्रिलपासून आम्ही आमच्या सिस्टीम्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली आहेत. कारण आम्ही मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहारांचे नियोजन केले होते. अशा हल्ल्यांबद्दल तुम्हाला आगाऊ सूचना मिळाली होती, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? - डिजिटल आणि सायबर सिस्टीम्स सुरक्षित राखण्यासाठी आम्ही पावले उचलली, असे मी म्हणू शकतो. आम्ही पॅक्ट सिस्टीम लावली. आम्ही सगळ्या बँका आणि शासकीय कार्यालयांना व विभागांना शक्तिशाली व्यवस्था राबवा, असा सल्ला दिला. आधारसंदर्भातील वाद काही संपायची चिन्हे दिसत नाहीत. पी. चिदंबरम म्हणाले होते की, तो थेट लाभ हस्तांतरण योजनेसाठी विचारात घेतला होता व वैकल्पिक होता. - चिदंबरम यांची अडचण ही आहे की आपण आता सत्तेत नाही, हे ते समजून घेत नाहीत. ज्या गोष्टी करण्याचे धाडस त्यांच्यात नव्हते, ते आम्ही करीत आहोत. आम्ही आज २.५ लाख ग्रामपंचायतींत आॅप्टिकल फायबर नेटवर्क निर्माण केले. त्यांनी फक्त १०० खेडी जोडली होती. आम्ही ते सक्तीचे केलेले नाही तर कलम ७ म्हणते की लाभाचा हक्क कोणालाही नाकारला जाऊ शकत नाही, परंतु तु्म्ही पर्यायीरीत्या आधार व्यवस्थेवर आले पाहिजे. कोण नाराज आहे? गरीब? काही लोक नाराज आहेत कारण तेथे मध्यस्थ नाहीत. मला तर चिदंबरम यांच्या वक्तव्यांचेच आश्चर्य वाटते. बुडत असल्याची भावना चिदंबरम यांना असावी व ती ते लेखांच्या माध्यमांतून व्यक्त करतात ती फक्त ते स्वत: आणि त्यांच्या पक्षासाठी? - ती बाब एकदम वैयक्तिक आहे. ती तशी का असावी. मी काही त्या तपशिलात जाणार नाही. सगळ्या देशाला हे माहीत आहे की त्यांना अशी भावना का निर्माण झाली. संसदेत ४४ खासदार असूनही उत्तर प्रदेशात काँग्रेस एक आकडी संख्येवर आली. एकामागोमाग एक निवडणुकीत त्यांचा पराभव होत आहे. तरीही पक्ष काही धडे शिकायला तयार नाही. तो पक्ष आता संपादकीय पानावर जागा शोधतोय. त्यांना माझ्या शुभेच्छा.तीन वेळा तलाकचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकले. आता या विषयावर तुमची काय भूमिका आहे? - तीन वेळा तलाकच्या वैधतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केलेली असल्यामुळे मी आता त्यावर काहीही भाष्य करणार नाही. परंतु आम्ही आमची भूमिका अतिशय स्पष्टपणे मांडली आहे. प्रश्न धर्म किंवा समाज यांच्याशी संबंधित नाही. महिलांना न्याय मिळणे, त्यांची प्रतिष्ठा राखली जाणे, त्यांना समान वागणूक मिळण्याचा आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास ७० वर्षे झाल्यानंतर देशात एका मोठ्या गटाने सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. आमचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. तीन वेळा तलाक हा घटनाविरोधी असल्यामुळे तो गेलाच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर तो रद्द केला तर पर्यायी व्यवस्था काय असेल? - आम्ही त्याचा निर्णय न्यायालयाचा निवाडा आल्यानंतर घेऊ. तुम्ही मुस्लीम विवाह कायदा आणणार असे बोलले जाते? - या सगळ्या गोष्टी सुरूच आहेत. कोणतेही भाष्य करावे, असे मला वाटत नाही. परंतु गरज भासली तर सरकार न्याय अशी व्यवस्था असावी अशा खुल्या मनाचे आहे एवढे नक्की. परंतु सध्या तुम्ही याबद्दल फक्त बोलत आहात. तुमच्या पक्षाने मुस्लिमांसाठी (निवडणुकीत तिकिटे, महत्त्वाच्या अधिकाराच्या जागा) काहीही केलेले नाही? - महिलांच्या प्रतिष्ठेची काळजी ही काही मुस्लिमांसाठीची नाही का? मी टपाल विभागाचा मंत्री म्हणून हाताळत असलेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढावो’, ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ काय आहेत? मुद्रा योजनेत झालेल्या जवळपास ७ कोटी व्यवहारांत दोन तृतीयांश या महिला आहेत, का? माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी एक तृतीयांश या महिला आहेत.मी त्यांना तुमच्या पक्षाने राजकीय ओळख देण्याबद्दल बोलत होतो. - आम्ही त्यांना जास्त तिकिटे द्यायला हवी होती, असेच बहुधा तुम्हाला म्हणायचे आहे. माझे या विषयावर मतभेद आहेत. तुम्ही हा प्रश्न विचारलात याचा मला आनंद आहे. त्यांना तिकिटे देऊन इतर पक्षांची प्रतीकात्मक कृती संपते. मुस्लीम महिलांना सक्षम होण्यापासून दूर ठेवणे हा मूळ प्रश्न आहे. या महिलांच्या सक्षमीकरणाचा प्रश्न येतो त्या वेळी हे पक्ष मौन धारण करतात. म्हणजे तुम्ही मुस्लीम महिलांना सक्षम करीत आहात? - होय, यात काही शंका नाही. आता त्यांचा आवाज ऐकला जात आहे. शाह बानो प्रकरणात राजीव गांधी यांनी प्रचंड बहुमत असतानाही शरणागती पत्करली होती. परंतु भारतात मुस्लीम महिलांना त्यांच्या वेदना आणि दु:खात आपल्या पाठीशी उभा राहणारा नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा शक्तिशाली नेता लाभला आहे.