भारताची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र होती, आहे व स्वतंत्रच राहील, याची खात्री बाळगा. न्यायालयांच्या अधिकारांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करत असल्याचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. सरकार व न्यायव्यवस्थेत सारे काही आलबेल आहे. परंतु, विरोधक सरकारसंदर्भात नकारात्मक चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी ‘लाेकमत नॅशनल काॅन्क्लेव्ह’मध्ये बोलताना केला.
वरिष्ठ पत्रकार डॉ. झाका जेकब यांनी कायदामंत्र्यांशी संवाद साधला. तेव्हा रिजिजू म्हणाले की, राज्यघटनेने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळाचे अधिकार ठरवून दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापल्या अधिकार क्षेत्रात राहूनच कार्य केले पाहिजे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीविषयी नेमका कायदा अस्तित्वात नसल्याने काही चर्चा होते. तथापि, यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. सरकार न्यायपालिकेच्या बळकटीकरणासाठी प्रयत्न करीत आहे. न्यायालयांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील न्यायालयांमध्ये विविध कारणांनी पाच कोटी ९० लाखांवर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालये प्रकरणे वेगात निकाली काढण्यात असमर्थ असल्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असल्याचा आरोप योग्य नाही. दरवर्षी असंख्य प्रकरणे निकाली निघतात; पण त्या तुलनेत खूप मोठ्या संख्येने नवीन खटले दाखल होतात. परिणामी, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होत नाही. सरकार व न्यायव्यवस्था एकत्र येऊन यावर तोडगा काढू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी सरकारवर आरोप करताना लोकशाही तसेच न्यायव्यवस्थेला बदनाम करीत असले तरी त्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याचीदेखील गरज नाही. ईडी, आयटी व सीबीआय कधीच निराधार कारवाई करीत नाही. भ्रष्टाचार केला की त्याच्यावर कारवाई होणारच. भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. सरकारच्या हेतूवर संशय घेतला जातो म्हणून कारवाई थांबणार नाही, असे कायदामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"