राजकीय शिफारशींवरून होतात शासकीय वकिलांच्या नियुक्त्या

हायकोर्टाची दखल : नवीन नियम निश्चित करण्याचे आदेश

नागपूर : शासकीय वकिलांच्या नियुक्त्या राजकीय शिफारशींवरून केल्या जात असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आहे.
शासकीय वकिलांच्या नियुक्त्या करताना गुणवत्ता बघितली जात नाही. राजकीय शिफारस असल्यास कुणालाही सहज नियुक्तीपत्र दिले जाते. अनेक शासकीय वकिलांना कायद्याचे मूलभूत ज्ञानही नसते. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी स्वत:लाच आलेल्या अनुभवावरून शासकीय वकिलांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. अनेक शासकीय वकील प्रकरणातील तथ्यांशी अवगत नसतात. त्यांना कायद्याची परिपूर्ण माहिती नसते. न्यायालयाने मध्यस्थी केल्यामुळे शासकीय वकिलांचे वेतन वाढले आहे. त्यांना आता सन्मानजनक वेतन मिळत आहे. यामुळे योग्य वकिलाने शासनाचे प्रतिनिधित्व केले पाहिजे. वकिलांना जनतेच्या पैशांतून वेतन दिले जाते. जनतेचा पैसा योग्य ठिकाणीच खर्च व्हायला हवा. महाधिवक्ता आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांची समिती शासकीय वकिलांची नियुक्ती करते. परंतु, या प्रक्रियेत मुलाखत घेतली जात नाही. मुलाखत ही गुणवत्ता तपासण्याची उत्तम पद्धत आहे. मुलाखत घेतल्यास कायद्याचे मूलभूत ज्ञान असणारे वकील नियुक्त करता येतील, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
-----------------
चौकट.....
शासनाला मुदतवाढ
गेल्या ११ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने शासकीय वकिलांच्या नियुक्तीसाठी ३ महिन्यांत नवीन नियम तयार करून त्यात नियुक्तीपूर्वी उमेदवारांची मुलाखत घेण्याच्या तरतुदीचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी आले असता महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी आणखी ३ महिने मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली आहे.