डॉ. अनिल काकोडकर -
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अणुऊर्जेसाठी केलेली तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद लक्षणीय आहे. ही तरतूद विशेषत्वाने अणुऊर्जेसाठीची आहे. म्हणजेच अणुऊर्जा आयोगाची जी अन्य कामे आहेत, त्यावरील तरतूद वेगळी आहे. भविष्यातील आपली विजेची गरज आणि त्यासाठीचे नियोजन या दृष्टीने हे पुढचे पाऊल आहे. अणुऊर्जा निर्मितीच्या व्यापक विस्तारासाठी दीर्घकालीन नियोजन अत्यंत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने बजेटमधून चांगले संकेत मिळाले आहेत. या तरतुदीकडे फक्त आर्थिक किंवा तरतुदीच्या आकडेवारीच्या अंगाने पाहून चालणार नाही. कारण या दृश्य पडद्याच्या मागे अणुऊर्जेला बळ देणा-या घडामोडींना यातून वेग येणार आहे. अणु उत्तरदायित्वाचा मुद्दा जागतिक पातळीवर ऐरणीवर आल्यानंतर आपल्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या विस्ताराविषयी उद्योग जगताच्या मनात काहीसा संदेह निर्माण झाला होता. त्यातून आलेली मरगळ झटकून टाकण्याचा प्रयत्न बजेटमधील विशेष उल्लेखातून केला गेला आहे. अणुऊर्जेबाबत सरकार गंभीर आणि ठामही असल्याचा संदेश यातून मिळाला आहे. गाजावाजा किंवा विशेष उल्लेख न करताही अशी तरतूद करता येणे शक्य होते. पण तसे न करण्यामागे अणुऊर्जेकडे पाहण्यातील उद्योगजगताची मरगळ झटकणे आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचाच हेतू दिसतो.
सध्या म्हणजे २०१६ साली आपण पाच हजार मेगावॅटहून काहीशी अधिक वीज अणुऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण करतो. २०३२ सालापर्यंत अणुऊर्जा निर्मितीत भारताला ६३ हजार मेगावॅटचे लक्ष्य गाठायचे आहे. सध्या काम सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण झाले, की आजची क्षमता १३ हजार मेगावॅटच्या घरात पोहोचेल. तरीही उद्दिष्ट आणि वीज निर्मिती क्षमता यातील अंतर नजीकच्या भविष्यात जवळपास ५० हजार मेगावॅटचे असेल. ते नीट कापायचे तर दरवर्षी अणुऊर्जा निर्मितीत ३५०० मेगावॅटची भर पडावी लागेल. यंदाच्या बजेटमधील तरतूद त्यासाठी कशी पुरणार, असा प्रश्न पडू शकतो. पण हे काम केवळ या दृश्य तरतुदीवर होणे अपेक्षित नाही. ३० टक्के इक्विटी आणि ७० टक्के लोन व अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पाठबळ या त्रिसूत्रीतून हे ही मजल गाठायची आहे. त्यासाठी दरवर्षी १५ हजार कोटी उभे करावे लागतील. यातील मोठी रक्कम उभी करण्याइतपत सबळ स्रोत नॅशनल पॉवर कॉर्पोरेशनकडे आहेत. शिवाय एनटीपीसी किंवा इंडियन ऑइलसारख्या अन्य सार्वजनिक उपक्रमांकडूनही भरीव मदत मिळू शकते. किंबहुना त्याच दृष्टीने अलीकडेच अटॉमिक अॅक्टमध्ये सुधारणा केलेली आहे. एकाच हेतूने दोन सार्वजनिक उपक्रम एकत्र आले तर ती आता सरकारी कंपनीच मानली जाणार आहे. सरकार या विषयाकडे गंभीरपणे पाहात असल्याचा स्पष्ट संदेश या बजेटने दिल्याने अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणा-या छोट्या-मोठ्या उत्पादनांच्या पुरवठ्यासाठी उद्योग जगत उत्साहाने पुढे येण्याजोगी स्थिती आजच्या घडीला निर्माण झाली आहे, जी निश्चितच आश्वासक आहे.
(लेखक प्रख्यात अणुशास्त्रज आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत. )