कावेरी पाणीवाटप योजनेचा कच्चा मसुदा ३ मेपर्यंत द्या

तामिळनाडू, कर्नाटक व केरळ ही तीन राज्ये व पुडुच्चेरीला कावेरी पाणीवाटपाच्या निकालाची अंमलबजावणी कशी करणार, याचा कच्चा मसुदा येत्या ३ मेपर्यंत सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.

नवी दिल्ली : तामिळनाडू, कर्नाटक व केरळ ही तीन राज्ये व पुडुच्चेरीला कावेरी पाणीवाटपाच्या निकालाची अंमलबजावणी कशी करणार, याचा कच्चा मसुदा येत्या ३ मेपर्यंत सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.न्यायालयाने १६ पेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. ती टळल्यानंतर केंद्राने त्या खुलासा करून घेण्यासाठी अर्ज केला. कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने १२ मेनंतरची मुदत द्यावी, अशी विनंती केली. निकालाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून तामिळनाडूने केंद्राविरुद्ध न्यायालयीन अवमानना याचिकाही दाखल केली आहे.पाणीवाटपाची योजना तयार केली नाही किंवा त्यात काही अडचणी असतील तर त्याआधी विचारणा केली नाही, म्हणून न्यायालयाने केंद्राची खरडपट्टी काढली. पाणीवाटप योजना तुम्हाला तयार करावीच लागेल, असे बजावून त्यासाठी ३ मेपर्यंतची मुदत दिली गेली.