ऊसदर नियंत्रण मंडळाला अधिक अधिकार द्यावेत.

पुणे : राज्यामध्ये ऊस दर नियंत्रण मंडळ स्थापन केले आहे. त्यामंडळामध्ये सरकार, साखर खारखानदार आणि शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी आहेत. या मंडळाचा विस्तार करून, त्या मंडळाला अधिक अधिकार देऊन त्याची अधिकार क्षणता वाढविण्याची शिपारस डेक्कन शुगर टेक्नॉलॅजिस्टस् असोसिएशन संस्थेच्या अभ्यास समितीने केंद्र सरकारला केली, असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष राजा शिरगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष एस. एस. गांगावती, अभ्यास समितीचे प्रमुख अजित चौगुले, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी संशोधन संचालक डॉ. सुभाष शिंदे, राज्याचे निवृत्त साखर संचालक डी. बी. गावीत, संस्थेचे सचिव श्रीकृष्ण देव यावेळी उपस्थित होते.
ब्राझीलमध्ये उसाचे भाव ठरवण्यासाठी वापरण्यात येणारी पद्धती वापरावी, त्यामध्ये इथेनॉल आणि साखर किती तयार करयाची याचे धोरण ठरविले गेले पाहिजे. विभक्त कुंटुंब पद्धतीमुळे शेतीचे तुकडे होत आहेत. त्यामुळे उत्पादनावर परिनाम होते. त्यासाठी सरकारने सामुहिक शेतीला उत्तेजन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ऊसाचे पिक घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. त्यामुळे सरकारने ठिंबक सिंचन पद्धती प्रभावीपणे राबवावी. साखरेचे भाव बाजारपेठेत चढउतार होतात. त्यावेळी उसाला हमी भाव देण्यासाठी कृषीमुल्य आयोगाने साखर उद्योग स्थिर निधी तयार करावा, हा निधी उभा करण्यासाठी सरकारने कारखान्यांना आदेश द्यावेत.
शंभर टक्के उसाची किंमत चौदा दिवसात देणे शक्य नसले, तरी १४ दिवसात ७० टक्के रक्कम द्यावी, दुसरा हप्ता २० टक्के फेब्रुवारी-मार्चमध्ये द्यावा, उर्वरित १० टक्के तिसरा हप्ता सप्टेंबर मध्ये द्यावा. एफआरपीचा फरक २०१४ व १५ च्या गळीत हंगामातील आणि २०१५-१६ काखान्यांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न व उचित रास्त दर या मधील फरक शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात भेट जमा करावा. जागतिक पातळीवरचे साखरेचे भाव आणि देशातील भाव ठरवण्यासाठी आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन करावी. इंडियन इन्स्टट्यिूट ऑफ शुगर ॲण्ड शुगरकेन मॅनेजमेंटसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. त्यासाठी भारत सरकाने दर वर्षीच्या अंदाज पत्रकात ४०० कोटी त्या नंतर ४०० कोटी आणि २०० कोटी अशी तरतूद तीन वर्षात करावी, अशा विविध तरतूदी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असोसिएशनच्या अभ्यास मंडळाने सरकारला केल्या आहेत.