नवी दिल्ली : स्त्रीभ्रूण हत्येच्या वाढत असलेल्या कुप्रथेला आळा बसून देशातील पुरुष व स्त्री जन्मदराचे सध्या व्यस्त असलेले गुणोत्तर सुधारावा यासाठी मुलगी जन्माला येऊ देणा:या प्रत्येक कुटुंबासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना सुरु करण्यावर राज्यांनी गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जन्माला येणा:या प्रत्येक मुलीची काळजी घ्यायला सरकार दृढसंकल्प आहे, असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करण्याची गरज आहे, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
मुलीला सन्मानपूर्वक जन्माला घालणा:या आणि कोणताही भेदभाव न करता तिचा आदर करणा:या कुटुंबाला प्रोत्साहित करण्यासाठी काय केले जाऊ शकेल याच्या सूचना राज्य सरकारांनी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र करून सादर कराव्यात, असे न्या.दिपक मिश्र व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने सांगितले. मुलींच्या संगोपनात सरकारने मदतीचा हात देण्यात व त्यांच्या माता-पित्याची काळजी न करण्याची मानसिकता तयार करण्यात अशा प्रकारची प्रोत्साहन योजना नक्कीच उपयोगी ठरेल, असे मत व्यक्त करून खंडपीठाने असेही म्हटले की, मुलगी जन्माला आली तरी सरकार पाठीशी उभे असल्याने चिंता करण्याचे कारण नाही, असा स्पष्ट संदेश लोकांर्पयत पोहोचवायला हवा. अशा प्रस्तावित योजनेच्या लाभांची माहिती प्रत्येकार्पयत पोहोचवायला हवी.
प्रत्येक राज्याने स्त्री-पुरुष जन्मदराच्या गुणोत्तराची न्यायालयाकडे सादर केलेली आकडेवारी पुन्हा एकदा तपासून ती अचूक असल्याची खात्री करावी, असे सांगताना न्यायालयाने म्हटले की, हे गुणोत्तर दिवसेदिवस घसरत चाचले आहे की त्यात स्थैर्य आले आहे तसेच सरकार करीत असलेल्या उपायांचा काही परिणाम होतो आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी पूर्णासाने विश्वासार्ह माहिती हाताशी असणो नितांत गरजेचे आहे.
विविध राज्यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रंची वर्गवारी करून न्यायालयाने त्यातील आकडेवारीची शहानिशा कोणी, कधी व कशी करावी याविषयीचे निर्देशही दिले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात प्रतिज्ञापत्र करणा:या हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली सरकारच्या अधिका:यांची 3 डिसेंबरला केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय तपासणी व निगराणी समितीसोबत बैठक होईल. त्यावेळी प्रतिज्ञापत्रंमध्ये दिलेल्या आकडेवारीची शहानिशा केली जाईल. त्याच्या दुस:या दिवशी 4 डिसेंबरला या प्रकरणी पुढील सुनावणी होईल.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4मुलींनाही मुलांइतकाच जन्माला येण्याचा व जगण्याचा हक्क आहे, हे अधोरेखित करत न्यायालयाने म्हटले की, स्त्रीभ्रूण हत्येच्या बाबतीत गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटले दाखल करून स्वस्थ न बसता जनजागृतीसाठीही सरकारांनी नेटाने प्रयत्न करायला हवेत.