नवी दिल्ली : बेकायदेशीरपणे फोन कॉल्सचा तपशील (कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड-सीडीआर) मिळविण्याला रोखण्यासाठी सरकारने बुधवारी राज्यसभेत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. खासदार आणि सामान्य नागरिक यांच्या फोन कॉल्सचा तपशील मिळविण्याची पद्धत अधिक कठोर करण्याचा त्यामागे उद्देश आहे. काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी सीआरडीचा दुरुपयोग केल्याचे उघड झाल्यानंतर मार्गदर्शक सूचना अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत, असे गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. या देशातील कोणत्याही नागरिकाचा खासगीपणा आणि तो संवादासाठी वापरत असलेले फोन नंबर्स गोपनीय राहिलेच पाहिजेत, असे रिजिजू म्हणाले. ही गोपनीयता कोणीही भंग करणार असेल तर त्याच्याविरुद्ध सरकार कठोर कारवाई करील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २८ जुलै रोजी आम्ही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा केल्या. अगदी प्रारंभीच्या मार्गदर्शक सूचना या अगदीच साध्या होत्या. सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार संसद सदस्याचे सीआरडी हवे असल्यास पोलीस यंत्रणेच्या प्रमुखाची परवानगी घ्यावी लागेल. सीडीआर मिळविण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्त किंवा जिल्ह्याचे उप पोलीस आयुक्त गुन्हे शाखा, आर्थिक गुन्हे शाखा, विशेष शाखा, पोलीस महासंचालक (विमानतळ) यांना देण्यात आले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>केंद्र सरकार गंभीरसीडीआरचा गैरवापर सरकारने खूपच गंभीरपणे घेतला आहे, असे रिजिजू म्हणाले. काही पोलीस अधिकारीही त्यात गुंतलेले आढळले त्यामुळेच आम्ही कठोर भूमिका घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीआरडी बेकायदेशीरपणे घेण्याचे दोन प्रकार दिल्ली पोलिसांनी उघडकीस आणले असून त्यात अनेक जणांना अटकही करण्यात आल्याचे रिजिजू म्हणाले.
फोन तपशील मिळविणे अवघड
By admin | Updated: August 4, 2016 04:18 IST