ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २ - माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या मारेक-यांच्या सुटकेचे अधिकार राज्य सरकारकडे नव्हे तर केंद्र सरकारकडे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला ठणकावले आहे.
राजीव गांधींच्या मारेक-यांची सुटका करण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारवर कोरडे ओढले.
सीबीआयने राजीव गांधी यांच्या हत्येचा तपास केल्यामुळे दोषींची मुक्तता करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. हा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण केंद्राच्या हाती सोपवले. त्यामुळे राजीव गांधींच्या मारेक-यांचे भिवतव्य आता मोदी सरकारच्या हाती आहे.
काय आहे प्रकरण
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मारेकरी मुरुगन, संथान आणि अरिवू यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने या तिघांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. तर, केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मारेक-यांची सुटका करण्यास नकार देत तो अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट केले.