निफाड व नाशिक साखर कारखान्यांकडील २२५ कोेटींच्या वसुलीचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली स्थगिती; शिखर बॅँक, जिल्हा बॅँकेला दिलासा
गणेश धुरी
नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची निफाड सहकारी साखर कारखाना व नाशिक सहकारी साखर कारखान्याकडील व्याजासह सुमारे २२५ कोेटींच्या थकबाकी वसुलीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती बुधवारी (दि. ७) उठल्याचे वृत्त आहे. यासंदर्भात जिल्हा बॅँकेला अधिकृत आदेश प्राप्त झालेले नसले, तरी जिल्हा बॅँकेच्या सूत्रांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.
नाशिक सहकारी साखर कारखान्याकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची सुमारे ८५ कोटींची थकबाकी आहे, तसेच निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडेही सुमारे १४० कोटींची थकबाकी आहे. दरम्यानच्या काळात सवार्ेच्च न्यायालयानेच साखर कारखान्यांकडील थकबाकी वसुलीसाठी साखर कारखान्यांची जप्ती व लिलाव करण्यास स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनानेही यासंदर्भात निर्णय घेऊन लिलाव करण्यास बंदी घातलेली आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या एकूण थकबाकीत निसाका व नासाकाकडे सुमारे २२५ कोटींची मोठी रक्कम थकित आहे. ही थकबाकी वसूल झाली नाही तर जिल्हा बॅँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावून त्यासाठी जादा एन.पी.ए.ची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळेच जिल्हा बॅँकेने या दोन्ही कारखान्यांना मध्यंतरी जप्तीच्या नोटिसाही बजावल्या होत्या. मात्र नंतर ही जप्तीची प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशाने थांबली होती. दरम्यानच्या काळात जिल्हा बॅँकेने या दोन्ही कारखान्यांकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी नासाका व निसाकाने उत्पादित केलेली साखर विक्री करून त्यांची वसुली करण्यास परवानगी मागितली होती. त्यालाही नासाकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळविली होती. आता या दोन्ही कारखान्यांकडील थकबाकी वसुली करण्यास दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उठविल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेला या दोन्ही साखर कारखान्यांकडून २२५ कोेटींची वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा बॅँकेच्या वतीने ॲड. सावंत यांनी काम पाहिले. याच निर्णयामुळे राज्य शिखर बॅँकेला व देवळ्याच्या वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखान्यांच्याही वसुलीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)