नवी दिल्ली : एड्सवरील उपचारांसाठी सरकारतर्फे मोफत दिल्या जाणा:या ‘टेनोफोविर’ आणि ‘लॅमिव्ह्युडाईन’ या औषधांच्या पुरवठय़ासाठी निविदा काढण्यात दप्तरदिरंगाई झाल्याने या औषधांचा सध्याचा साठा येत्या तीन आठवडय़ांत संपून सुमारे दीड लाख रुग्णांचे उपचार रखडण्याची शक्यता आहे.
डॉक्टरांच्या मते या औषधांचा डोस दीर्घकाळ चुकल्याने औषधोपचारांची परिणामकारता कमी होते व एड्सच्या विषाणुंचा अधिक जलदगतीने प्रसार होतो. खरोखरच अशी वेळ आली तर लोकांना परवडणारी व अधिक चांगली आरोग्य सेवा देण्याच्या आश्वासनावर चार महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची ती मोठी नाचक्की ठरेल. भारतात एचआयव्ही/ एड्सग्रस्त रुग्णांची संख्या सुमारे 21 लाख असून त्यापैकी सुमारे सात लाख रुग्णांना सरकार 2क्क्4 पासून या औषधांचा मोफत पुरवठा करण्याची योजना राबवीत आहे. यासाठी सरकार निविदा मागवून खासगी कंपन्यांकडून ही औषधे खरेदी करते. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेने (नॅको) हाती असलेला औषधांचा साठा लक्षात घेऊन नवीन पुरवठय़ासाठी जानेवारीत मागणी केली होती. परंतु दप्तरदिरंगाईमुळे निविदा आता निघाल्या.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
काढण्यात आल्या आहेत.
वेळेवर नवा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे परिणाम काय होतील,असे विचारता राठोड म्हणाले, त्यांनी औषधे दिली नाहीत तर ती आम्ही काही तयार करू शकत नाही. आम्ही काहीच करू शकत नाही. साठाच नसेल तर औषधेही मिळणार नाहीत.
(वृत्तसंस्था)