केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आजल बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट उत्पादनासाठी केंद्र क्षेत्रातील योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील सात वर्षांमध्ये 7,280 कोटी रुपयांच्या रेअर अर्थचा शोध घेतला जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि हाय-टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगांमध्ये भारताची क्षमता वाढवणे हा आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश दरवर्षी 6,000 मेट्रिक टन क्षमतेचे एकात्मिक रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट उत्पादन केंद्र भारतात उभारणे हा आहे. यामुळे देशाची आत्मनिर्भरता वाढेल आणि भारत जागतिक REPM बाजारपेठेत एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयास येणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्रालयाने दिली.
निवडणूक अधिकाऱ्यांना धोका, आयोगाने बंगाल पोलिसांना पत्र लिहिले; त्या घटनेची आठवून करून दिली
REPM हे कायमस्वरूपी चुंबकांच्या सर्वात मजबूत प्रकारांपैकी एक आहेत, जे इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस आणि संरक्षण अनुप्रयोगांसाठी आवश्यक आहेत. ही योजना एकात्मिक REPM उत्पादन सुविधा स्थापित करण्यास मदत करेल, ज्यामध्ये दुर्मिळ पृथ्वी ऑक्साईडचे धातूमध्ये, धातूचे मिश्रधातूमध्ये आणि मिश्रधातूचे तयार REPM मध्ये रूपांतरण असणार आहे.
जागतिक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे एकूण पाच लाभार्थ्यांना क्षमता वाटप करण्याची योजना या योजनेत आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याला 1,200 MTPA पर्यंतची क्षमता दिली जाईल.
ग्लोबल रेअर अर्थ मॅग्नेट सप्लाय चेनवर चीनचे वर्चस्व
सध्या जागतिक रेअर अर्थ मॅग्नेट सप्लाय चेनवर चीनचे वर्चस्व आहे. अत्यंत कठोर लायसेंसिंग प्रणाली वापरून चीनने या नियंत्रणाचा भू-राजकीय धोरणांमध्ये साधन म्हणून उपयोग केला आहे.
'ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा आणि गुजरातच्या किनारपट्टी भागात रेअर अर्थचे साठे आहेत. तसेच गुजरात आणि महाराष्ट्रातील काही डोंगराळ प्रदेशांमध्येही अशा खनिजांचे अस्तित्व आहे. पर्मनंट मॅग्नेट हे हलके आणि जड रेअर अर्थ घटकांच्या संयोजनातून तयार केले जातात. मात्र ही खनिजे उत्खनन, प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण करणे अतिशय कठीण असते, असंही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
Web Summary : The Union Cabinet approved a scheme to boost rare earth permanent magnet (REPM) production. The plan aims to establish a 6,000-metric-ton integrated REPM production center in India, reducing import dependence and enhancing high-tech capabilities. The government will invest ₹7,280 crore over seven years to find rare earth, making India a key player in the global REPM market.
Web Summary : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन का एकीकृत आरईपीएम उत्पादन केंद्र स्थापित करना, आयात निर्भरता को कम करना और उच्च तकनीक क्षमताओं को बढ़ाना है। सरकार दुर्लभ पृथ्वी खोजने के लिए सात वर्षों में ₹7,280 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे भारत वैश्विक आरईपीएम बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा।