चार कोटीवर दंडाचा आदेश रद्द

हायकोर्ट : रत्तन इंडिया पॉवर कंपनीला दिलासा

नागपूर : परवानगीपेक्षा जास्त मुरुम उत्खनन करण्यात आल्यामुळे अमरावती येथील तहसीलदारांनी रत्तन इंडिया पॉवर (पूर्वीची इंडिया बुल्स पॉवर) कंपनीला ४ कोटी ५६ लाख ४३ हजार ५०० रुपये दंडाची मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व प्रसन्न वराळे यांनी यासंदर्भातील आदेश रद्द करून कंपनीला दिलासा दिला आहे.
रत्तन इंडिया पॉवर कंपनीने पुणे येथील शिंदे डेव्हलपर्सला रेल्वे लाईन बांधण्याचे कंत्राट दिले होते. त्याकरिता शिंदे डेव्हलपर्सने रेवसा व खानापूर परिसरात मुरुम उत्खनन करण्याची शासनाकडून परवानगी घेतली होती. येथील मुरुम रेल्वे लाईनसाठी वापरण्यात आला. शिंदे डेव्हलपर्सने परवानगीपेक्षा जास्त मुरुम काढला. त्यांनी स्वत:सुद्धा ही बाब मान्य करुन अतिरिक्त रक्कम जमा करण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु,त्यांनी प्रत्यक्षात अतिरिक्त रक्कमच जमा केली नाही. यामुळे २ जून रोजी तहसीलदारांनी वादग्रस्त आदेश जारी करुन रत्तन इंडिया पॉवर कंपनीला दंडाच्या रकमेची मागणी केली होती. याविरुद्ध रत्तन इंडिया पॉवर कंपनी व कंपनीचे संचालक (प्रशासन) शरद किनकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका अंशत: मंजूर करुन वादग्रस्त आदेश रद्द केला. तसेच, राज्य शासन दंडाची रक्कम कायद्यानुसार वसुल करण्यासाठी मोकळे असल्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील एस. पी. धर्माधिकारी तर, राज्य शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील अनिल सोनक यांनी बाजू मांडली.