नवी दिल्ली : छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित प्रकरणात आरोप सिद्ध करण्यात सीबीआय अपयशी ठरल्याचे मत नोंदवत येथील एका न्यायालयाने गुरुवारी माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता आणि दिल्लीतील एका कंपनीची मुक्तता केली आहे.
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर यांनी स्पष्ट केले की, गुप्ता आणि दिल्लीस्थित पुष्प स्टिल्स अ‍ॅण्ड माइनिंग प्रा. लि. विरुद्ध विविध आरोप सिद्ध करण्यात सीबीआय दयनीय पद्धतीने अपयशी ठरली आहे. गुप्ता हे ३१ डिसेंबर २००५ ते नोव्हेंबर २००८ पर्यंत कोळसा सचिव होते. हे प्रकरण कंपनीला कोळसा खाण वाटपाच्या कथित अनियमिततेशी संंबंधित होते. कंपनीला स्क्रिनिंग कमिटीच्या शिफारशीच्या आधारे छत्तीसगडमधील ब्रह्मपुरी कोळसा खाण देण्यात आली होती.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोन्ही आरोपींविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप सिद्ध होऊ शकले नाही. फिर्यादी पक्ष कोणतेही आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी कट, गुन्हेगारी गैरवर्तन, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सरकारी नोकरदाराकडून दंडनीय विश्वासघात अशा आरोपात दोन्ही आरोपींची निर्दोष मुुक्तता करीत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कंपनीने कोळसा खाणीसाठी अर्ज करताना वस्तुस्थिती चुकीच्या पद्धतीने सांगितली, असा आरोप सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात केला होता. बचाव पक्षातर्फे अ‍ॅड. रजत माथूर यांनी आरोप नाकारले व सीबीआयचे हे प्रकरण ‘खोटे’ असल्याचा दावा केला होता. कंपनीने खाणकाम सुरू करण्यासाठी आवश्यक तेवढे भांडवल व अनुभव नसताना छत्तीसगड सरकारने केलेल्या शिफारशीच्या आधारे खाणीचा भाडेपट्टा मिळवला होता, असा आरोप सीबीआयने केला होता. सीबीआयने आधी ब्रह्मपुरी कोळसा खाणीचे वाटप खोट्या माहितीच्या आधारावर केले गेले होते, असा दावा केला होता. कंपनीने लोखंडाच्या खाणीचा भाडेपट्टा नसतानाही तो असल्याची खोटी माहिती दिली होती. कंपनीला पोलाद उत्पादनात काहीही अनुभव नव्हता व गु्रप कंपनीज/ कंपन्या (फर्म्स) यांची निव्वळ किंमत सुमारे ३.०१ कोटी रुपये होती व ती नगण्य होती, असाही आरोप होता.